गृहप्रकल्पात खोडा घालणारी महिला अधिकारी रडारवर; ACB प्रस्ताव ७ महिने शासनाकडे प्रलंबित

या महिलेच्या एका सहीमुळे हा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप रहिवासी करत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महिला अधिकाऱ्याच्या सहीमुळे विक्रोळीतील १,९९० झोपडीधारकांचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. ही अधिकारी महिला एसआरएमध्ये सहायक निबंधक म्हणून कार्यरत आहे. या अधिकाऱ्याविरुद्धच्या चौकशीसाठी एसीबीने दिलेला प्रस्तावही सात महिने उलटूनही शासन दरबारी प्रलंबित आहे.  
 
विक्रोळी पश्चिमेकडील अप्पर डेपो येथे सागर नगर एसआरए योजना हा १६ सोसायट्यांचा पुनर्विकास प्रकल्प २० वर्षे रखडला आहे. माहिती अधिकारातील  माहितीनुसार, विकासक बदलण्याच्या प्रस्तावावर तत्कालीन सहनिबंधकांनी गृह संस्थेची २०१३ पासून निवडणूक न झाल्याने ‘नवीन विकासक’ नेमता येणार नाही, असा अहवाल एसआरएला दिला. संबंधित सहनिबंधक काही दिवसांसाठी रजेवर गेले. तेव्हा प्रभारी पदभार स्वीकारलेल्या या महिला अधिकाऱ्याने नवीन विकासक नेमण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला. या महिलेच्या एका सहीमुळे हा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप रहिवासी करत आहेत.

एसआरएममध्ये सलग सहा वर्षे कार्यरत

माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश खानविलकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यात, संबंधित महिला अधिकारी सेवेत रुजू झाल्यापासून १३ वर्षांपैकी ९ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहे. त्यापैकी खंड न पडता ६ वर्षे एसआरएमध्ये आहेत.  २१ जानेवारी २०१९ रोजी आमदाराच्या शिफारशीवरून त्यांना प्रतिनियुक्ती आदेश तीन वर्षांसाठी काढण्यात आले. २०२२ रोजी प्रतिनियुक्तीत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती.

चौकशी करणे गरजेचे

खानविलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ती प्रथमत: तीन वर्षांसाठी त्यानंतर आवश्यकतेनुसार एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येते. तर चार वर्षांनंतर पाचव्या वर्षासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते; मात्र पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळू शकत नाही. असे असतानाही त्यांना कोणाचे अभय आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

चौकशी करणे गरजेचे

खानविलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, शासन निर्णयानुसार प्रतिनियुक्ती प्रथमत: तीन वर्षांसाठी त्यानंतर आवश्यकतेनुसार एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात येते. तर चार वर्षांनंतर पाचव्या वर्षासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते; मात्र पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळू शकत नाही. असे असतानाही त्यांना कोणाचे अभय आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.