मुंबई - रासयनिक खतांच्या खरेदीसाठी करण्यात येत असलेल्या अर्जावर शेतकऱ्यांना आपली जात सांगावी लागत आहे. याबाबत विरोधकांनी विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेत सरकारला जाब विचारला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खत खरेदी करताना पीओएस मशीनमधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाला पत्र पाठविल्याचे सांगितले. मात्र, या मुद्द्यावरुन सरकारला चांगलंच धारेवर धरले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेतच खडेबोल सुनावल शेतकरी हीच आमची जात असल्याचे म्हटले. त्यानंतर, आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटानेही तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आपल्या मुखपत्रातून जातीला खतपाणी घालणाऱ्या सरकारला अनेक प्रश्न केले आहेत.
बळीराजा हा अन्नदाता आहे. त्या अन्नदात्याला कसली जात विचारता? 'शेतकरी' हीच त्याची जात आणि शेती हाच त्याचा धर्म. आधीच अस्मानी-सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. अन्नदात्याचीच अन्नान्न दशा झाली आहे. ती सुधारण्याचे राहिले बाजूला, जात विचारून त्याला हिणविण्याचा कृतघ्नपणा का करीत आहात? खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱ्यावर 'जातसक्ती' करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला 'खत'पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका, अशा शब्दात सामनाच्या अग्रलेखातून ठाकरेंनी सरकारला लक्ष्य केलंय.
जातनिहाय माहिती गोळा करण्याची चोरवाट?
खतखरेदीसाठी तुमची जी 'ई पॉस' यंत्रणा आहे ती अपडेट करताना त्यात जातीचा रकाना आलाच कसा? हा प्रकार कोणी आणि का केला? खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी 'चोरवाट' निर्माण केली? राज्य सरकारला या प्रश्नांचीही उत्तरे द्यावीच लागतील. फक्त केंद्राकडे आणि 'ई पॉस'च्या अपडेट व्हर्शनकडे बोट दाखवून स्वतःची सुटका करून घेता येणार नाही. एकीकडे जातपात संपविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे जातीवादाला प्रोत्साहन द्यायचे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे, असेही ठाकरेंनी म्हटले.
शेतकरी हीच आमची जात - पवार
"अहो शेतकरी आमची जात आहे... खते खरेदी करताना शेतकऱ्याना जात कसली विचारताय," असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारला. सांगलीचा मुद्दा अजित पवार यांनी उपस्थित केला व सरकार जातीवाद निर्माण करू पाहतंय का? असा सवाल केला. "रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे. ई पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये," असे अजित पवारांनी सरकारला खडसावले. "या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे व याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे," अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.