बाजार समित्यांसाठी लढा

शासनाने फळे व भाजीपाला बाजार समितीमधून वगळल्यास राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व ६०३ उपमार्केट बंद होणार आहेत. या मार्केटमुळे रोजगार उपलब्ध झालेले लाखो कामगार, व्यापारी

नवी मुंबई : शासनाने फळे व भाजीपाला बाजार समितीमधून वगळल्यास राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व ६०३ उपमार्केट बंद होणार आहेत. या मार्केटमुळे रोजगार उपलब्ध झालेले लाखो कामगार, व्यापारी, वाहतूकदार यांच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले
जाणार असून, बुधवारी मुंबई
बाजार समितीमध्ये पहिली निषेध सभा होणार आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील माथाडी संघटना व व्यापारी प्रतिनिधींच्या बैठकीचे सोमवारी आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये बाजार समित्या वाचविण्यासाठी राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासन वारंवार बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपविण्याची भाषा करत असल्याचा निषेध कामगार व व्यापाऱ्यांनी केला. यानंतर राज्यातील बाजार समिती प्रतिनिधींशी संपर्क साधून जनजागृती केली जाणार आहे. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वासाठी लढा उभारण्यासाठी ८ जूनला मुंबईमध्ये बैठक होणार आहे. शासनाने तोपर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही तर बेमुदत राज्यव्यापी बंद केला जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासन वारंवार बाजार समित्या अडचणीत येतील अशा प्रकारचे निर्णय घेत आहे. कृषीमाल बाजार समितीच्या नियमनातून वगळण्याचा इशारा दिला जात आहे. परंतु त्याला पर्यायी व्यवस्था काहीच नाही. बाजार समित्या सुरू ठेवायच्या पण त्यांचे अधिकार काढून घ्यायचे या धोरणाचा कामगार व व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. शासन जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीला आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, चंद्रकांत पाटील, संजय पानसरे, शंकर पिंगळे, अशोक वाळुंज व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

आंदोलन सुरूच ठेवू : बाजार समित्या सुरू ठेवायच्या पण त्यांचे अधिकार काढून घ्यायचे या धोरणाचा कामगार व व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला. शासन जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला.

शासन वारंवार कामगार व बाजार समितीविरोधी भूमिका मांडत आहे. बाजार समितीमधून कृषी माल वगळल्यास लाखो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. यामुळे शासनाच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.
- नरेंद्र पाटील, माथाडी नेते

शासनाच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात राज्यभर जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी ८ जूनला मुंबई बाजार समितीमध्ये अंतिम बैठक होणार असून, त्या बैठकीत बेमुदत बंदची घोषणा केली जाईल.
- संजय पानसरे, व्यापारी प्रतिनिधी