लढा संपलेला नाही; आरेला जंगल म्हणून घोषित करावे, आंदोलकांची मागणी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारतानाच पहिल्याच दिवशी आरे येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने ‘आरे सेव्ह’च्या आंदोलकांनी जल्लोष केला.

मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारतानाच पहिल्याच दिवशी आरे येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने ‘आरे सेव्ह’च्या आंदोलकांनी जल्लोष केला. सोबतच आरेला जंगल घोषित करावे, अशी प्रमुख मागणी करत आंदोलकांवर जे गंभीर कलम लावण्यात आले, ते हटविण्यात यावे, अशीही मागणी केली. महत्त्वाचे म्हणजे आरेला वाचविण्यासाठीचा लढा अद्याप संपलेला नाही, असे स्पष्ट केले.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरेमधील सुमारे अडीच हजार झाडांवर रातोरात कुºहाड चालविण्यात आली होती. या कारवाईचा ‘सेव्ह आरे’ या आंदोलकांसह पर्यावरणवाद्यांनी निषेध व्यक्त केला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी महाराष्टÑाच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हाच आरे आंदोलकांनी शिवाजी पार्क येथे ‘सेव्ह आरे’ असा संदेश देत मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक कार्यवाहीची अपेक्षा केली होती. त्यातच कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी दिलासादायक निर्णय घेतल्याने सर्वच स्तरांतून त्यांचे स्वागत होत आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि आरे आंदोलकांनी समाधान व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत केले. या निर्णयानंतर खऱ्या अर्थाने ‘एक पाऊल वचनपूर्तीकडे’ पडले एवढे नक्की, असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की, आरेमध्ये कारशेडचे काम त्वरित थांबवावे. आरेमधले पानसुद्धा तोडता येणार नाही. तरीसुद्धा वाट बघतोय संपूर्ण वचनपूर्तीची. आरेला जंगल घोषित करण्याची व आमच्या २९ मित्र-मैत्रिणींवर लावलेले गंभीर कलम पुसून काढायची, अशा प्रतिक्रिया आंदोलकांनी दिल्या.

वॉचडॉग फाउंडेशनचे गॉडफ्रे पिमेंटा यांनीदेखील उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. आरेमधील कारशेडचे काम थांबविण्याचा निर्णय हा योग्य असून, मुंबईमधील हिरवळ जगणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. डी. स्टॅलिन यांच्या म्हणण्यानुसार, अजून लढा संपलेला नाही. पर्यावरण वाचविण्यासाठी आपल्याला आपले आंदोलन सुरूच ठेवावे लागेल.

एकंदर आरे आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, येथील कारशेड दुसरीकडे हलविणे हाच उपाय आहे. येथील सर्व प्रकल्प रद्द करावे, हे आमचे प्रमुख म्हणणे आहे. आरेला जंगल घोषित करावे, ही प्रमुख मागणी आहे. पर्यावरणपूरक धोरण राबविणे गरजेचे आहे.

नक्की काय झाले होते?

मेट्रो-३ कारशेडच्या उभारणीसाठी मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने गोरेगाव (पूर्व) आरेतील २ हजार ३२८ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली; आणि याविरोधात तरुणाईसह अनेक पर्यावरणवादी संस्था एकवटल्या.

आरेत रात्री वृक्षतोड होत असल्याचे समजताच भांडुप, पवई, अंधेरी, गोरेगाव येथील पर्यावरणप्रेमींसह सामाजिक संस्था, विविध ग्रुप, स्थानिकांनी येथे गर्दी केली.

गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलीस दाखल झाले. येथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम सुरू होते.
वृक्षतोडीस विरोध करण्यासाठी दाखल पर्यावरणप्रेमींना प्रकल्पस्थळी जाण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला.
येथील गर्दी पांगविण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच पर्यावरणप्रेमी आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुकी झाली.
पर्यावरणप्रेमींनी महापालिका, मेट्रो प्रशासन यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या.

जोपर्यंत येथील २ हजार ३२८ झाडे कापण्याचा निर्णय शासन व महापालिका मागे घेत नाही, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील, तसेच अधिक व्यापक करण्यात येईल, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.

अन् घुमला ‘आरे वाचवा, जंगल वाचवा’चा नारा

३ आॅक्टोबर २०१८। आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात १९ हजारांहून अधिक सूचना- हरकती दाखल. वृक्षतोडीविरोधात मुंबई पालिकेकडे दाखल आॅनलाइन सूचना आणि हरकतींचा आकडा १९ हजारांच्या आसपास होता.
४ डिसेंबर २०१८। सायंकाळी आरे कॉलनी परिसरातील जंगलाला लागलेल्या भीषण आगीत तेथील तीन ते चार किलोमीटरवरील जंगल जळून खाक झाले. आगीमुळे येथील वनसंपदा मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली. येथे आग लागली नाही, तर लावण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला.
१ सप्टेंबर २०१९ । ‘आरे वाचवा, जंगल वाचवा’ नारा देत भर पावसात सकाळी ११ ते दुपारी १.३० पर्यंत आरेत १ हजार नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी मोठी मानवी साखळी करून येथील २ हजार ३२८ एवढ्या मोठ्या संख्येच्या वृक्षतोडीला विरोध केला.
८ सप्टेंबर २०१९ । ‘आरे वाचवा, जंगल वाचवा’ नारा देत सकाळी भर पावसात आरेमध्ये दोन हजार नागरिकांसह पर्यवरणप्रेमींनी मोठी मानवी साखळी करून येथील २ हजार ३२८ वृक्षतोडीला जोरदार विरोध केला.
४ आॅक्टोबर २०१९। मुंबई उच्च न्यायालयाने गोरेगाव येथील आरे मेट्रो कारशेडविरोधात दाखल याचिका शुक्रवारी फेटाळल्या. त्यानंतर रात्री मेट्रो कारशेडसाठी येथे वृक्षतोडीला सुरुवात करण्यात आली. याची माहिती मिळताच पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला. वृक्षतोडीला विरोध दर्शवत येथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करत निषेध केला. रात्री उशिरापर्यंत वृक्षतोडीच्या विरोधासाठी पर्यावरणप्रेमींची गर्दी वाढतच गेल्याने अखेर पोलिसांचा अतिरिक्त फौजफाटा येथे तैनात करण्यात आला. दरम्यान, येथे तीनशे झाडे तोडण्यात आल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
५ आॅक्टोबर २०१९। २ हजार ७०० झाडे तोडण्यात येऊ नयेत म्हणून आरे कॉलनीत वृक्षतोडीस जोरदार विरोध करणाºया ३८ आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. आंदोलकांना न्यायालयीन कोठडी ठोठाविली.
५ आॅक्टोबर २०१९। आंदोलनाने वेग पकडला. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. पोलिसांचा फौजफाटाही वाढू लागला. पर्यावरणप्रेमींची संख्या वाढत असतानाच आरे कॉलनी परिसरात नाकाबंदीसह जमावबंदीही लागू करण्यात आली.
६ आॅक्टोबर २०१९। वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी आरे कॉलनीत आंदोलन केले. मात्र, पोलिसांनी प्रकाश आंबेडकर यांनाही ताब्यात घेतल्याने कार्यकर्त्यांनी राग व्यक्त करीत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
६ आॅक्टोबर २०१९। मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली. विधि शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी पत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली. विद्यार्थ्यांच्या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आले आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही
जपानच्या जायकाने अत्यल्प व्याजदराने सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज या मेट्रो प्रकल्पासाठी दिले होते. अशा पद्धतीच्या निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत आणि १५ वर्षांत आधीच विलंब झालेले प्रकल्प आणखी रेंगाळतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. शेवटी हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच. - देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री


मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर राजकारण बरे नव्हे
‘धनुष्यबाणा’च्या ‘हातात’ ‘घड्याळ’ बांधले जाते तेव्हा, विकासाचे काटे आणि चक्र उलटेच फिरणार. ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या मेट्रो प्रकल्पातील कारशेडला स्थगिती देणे हा निर्णय मुंबईकरांसाठी अत्यंत घृणास्पद. मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर असे राजकारण बरे नव्हे.
- अ‍ॅड. आशिष शेलार, आमदार, भाजप

विकासाच्या मुद्द्यांना सहकार्य
आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळाचे अभिनंदन. विकासाच्या मुद्द्यांना आमचे सहकार्य आहे. विकासासाठी पर्यावरणाचे नुकसान अयोग्य आहे. आपण सर्व यापुढे पर्यावरणपूरक विकासासाठी एकत्र येऊ.
- सुप्रिया सुळे, खासदार

विकास महत्त्वाचा
आरेतील कारशेडचे काम थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्णयाचे मुंबईकर स्वागत करत आहेत. विकास महत्त्वाचा आहेच. मात्र पर्यावरणाची हानी होणार नाही याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
- आदित्य ठाकरे, आमदार

स्थगिती दिले, ते योग्यच
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे संवेदनशील नेते आहेत. झाडांची कत्तल करू नका, असे त्यांनी बजावले होते. वृक्ष संपदेचे जतन करणे आवश्यक आहे. त्यांचा आक्रोश मनुष्याच्या मुळावर येऊ शकतो. मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिले, ते योग्यच झाले.
- किशोरी पेडणेकर, महापौर, मुंबई

त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यात नमूद केले होते की सत्तेवर येताच आरे परिसर वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. सरकारने त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
- प्रवक्ता, आम आदमी पक्ष

 
आरे कारशेडची गाडी रुळावरून घसरली; महाराष्ट्रातील नव्या सरकारकडून पर्यावरणप्रेमींना दिलासा
आरेमध्ये कारशेडमध्ये झालेल्या वृक्षतोडीनंतर युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या विरोधात यापूर्वी आवाज उठविला होता. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही सत्ता आल्यावर पाहून घेऊ, आरे जंगल म्हणून घोषित करू, अशी घोषणाही त्यांनी तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यावेळी मेट्रो-३ मार्गिकेचे कारशेड हे नियोजित ठिकाणी म्हणजे आरे येथेच होणार असल्याची स्पष्टोक्ती मुंबई मेट्रो रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी त्यावेळी दिली होती.

आदित्य ठाकरे यांच्या मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला हलविण्याच्या सल्ल्याचाही त्यांनी आपल्या शैलीत समाचार घेतला होता. तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्या व्यक्ती या आता कारशेडबाबत बोलू लागल्या आहेत, असा टोला त्यांनी आपल्या सादरीकरणादरम्यान लगावला होता. कारशेडबाबतचा निर्णय हा सर्वेक्षणाच्या आधारावर पूर्ण झाला आहे. मेट्रो-३ कारशेडच्या जागेनुसार तब्बल ५० मेट्रो ट्रेन इतर कोणत्याही ठिकाणी हलविणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मेट्रो-३चे कारशेड नियोजित ठिकाणीच होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कारशेड ही आरेच्या ठिकाणी उभारण्यासाठी कोणत्याही आर्थिक हिताचा काहीही संबंध नाही. मात्र, नव्या सरकारने या कामाला स्थगिती दिल्याने आरे कारशेडची गाडी रुळावरून घसरली.

आरे कारशेडचे आतापर्यंत किती काम झाले?
आरेमध्ये कारशेड उभारण्यात येणाऱ्या जागेवर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) आतापर्यंत २ हजार १४१ झाडे तोडली आहेत. तोडलेल्या झाडांना तेथून हटवून कारशेडचे बांधकाम नुकतेच सुरू करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रकरणे आणि अन्य अडचणींमुळे आधीच या प्रकल्पाच्या कारशेडच्या कामाला ठरलेल्या तारखेहून सहा महिने विलंब झाला आहे. तरीही हे काम वेळेमध्ये पूर्ण करू, असा विश्वासही एमएमआरसीने या आधी व्यक्त केला आहे.

आता काम थांबल्याने काय होईल?
कारशेड इतरत्र हलवायचे असेल, तर राज्य सरकारला लवकरात लवकर पर्यायी जागा शोधून त्या ठिकाणी कारशेडसाठी काम सुरू करावे लागेल, अन्यथा मेट्रो-३ मार्गिकेच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रकल्पांसाठी कारशेडची महत्त्वाची भूमिका असते. कारशेडमध्ये मेट्रोच्या गाड्यांची स्वच्छता, दुरुस्ती आणि देखभाल केली जाते. एक कारशेड उभारण्यास किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. प्रकल्पाच्या टर्मिनसच्या ठिकाणी कारशेड डेपो अपेक्षित असते. म्हणूनच आरेच्या जागेची निवड केल्याचे एमएमआरसीएलचे म्हणणे आहे. मुंबईत इतरत्र कारशेड डेपो उभारण्यासाठी कुठेच जागा नसल्याचे एमएमआरसीएलने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे, तसेच प्रकल्प कारशेड अभावी थांबला, तर दररोजच्या सव्वाचार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चानुसार एक हजार कोटी रुपयांनी प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्यता एमएमआरसीएलतर्फे यापूर्वी वर्तविण्यात आली आहे.

मेट्रोचे किती काम झाले आहे? आरे कारशेडसाठीचे पर्याय कोणते?
आतापर्यंत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मेट्रो-३ मार्गिकेच्या संपूर्ण प्रकल्पाचे ५० टक्के तर भुयारीकरणाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. १७ टनेल बोरिंगमार्फत काम सुरू असल्याने भुयारीकरणाच्या कामाला वेग आला आहे. कारशेड इतर जागेवर हलवायचे असल्यास, यापूर्वी विविध पर्याय समोर आले आहेत. यामध्ये डीपीआर तयार करताना महालक्ष्मी रेसकोर्स, एमएमआरडीए मैदान, बीकेसी, कलिना विद्यापीठ आणि आरे दुग्ध वसाहत या पर्यायांचा अभ्यास करण्यात आला आहे, तसेच तांत्रिक समितीद्वारे बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, धारावी, सारिपूतनगर आणि कांजूर मार्ग हे पर्याय विचाराधीन होते. गुणवत्तेनुसार प्रत्येक जागेचा अभ्यास करण्यात आला. मात्र, अयोग्य जमीन, तांत्रिक अडचणी, पर्यावरण आणि कायदा/ मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे कांजूर मार्ग आणि आरे दुग्ध वसाहत वगळता इतर पर्याय नाकारण्यात आले असल्याचे एमएमआरसीएलने या आधी स्पष्ट केले आहे.