लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची वसतिगृहे आणि आधार योजनेसंबंधीची फाइल वित्त विभागात काही महिन्यांपासून अडली आहे. त्यामुळे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ जिल्ह्यात ३६ आणि विद्यार्थिनींसाठी ३६ वसतिगृहे उभारण्याची ओबीसी कल्याण विभागाची योजना आहे. ही वसतिगृहे उभारण्यासाठी जागा मिळणे व त्यानंतर ती उभारणे यासाठी बराच अवधी लागला असता म्हणून भाडेतत्त्वावर ही वसतिगृहे घेण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी ७३ कोटी रुपये आधीच मंजूर झाले आहेत. मात्र ही रक्कम मुख्यत्वे भाडे देण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
या वसतिगृहांमध्ये सोई-सुविधा देण्यासाठी (जसे पलंग, टेबल खुर्च्या, संगणक, वॉटर प्युरिफायर, पंखे आदी) ३९ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागात अडला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ना आधार, ना छतअनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आधीपासूनच आहेत. ज्यांना या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळू शकत नाही अशांसाठी स्वाधार योजना आहे. ४० हजार विद्यार्थांना बाहेर खोली करून राहण्यासाठी भाडे दिले जाते. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना बाहेर राहण्यास स्वयंम ही योजना आहे. त्या अंतर्गतही वर्षभराचे भाडे दिले जाते. मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आतापर्यंत एकही वसतिगृह सुरू होवू शकलेले नाही.
काय आहे आधार योजना?nवसतिगृहेबाह्य विद्यार्थांसाठी जी आधार योजना प्रस्तावित आहे त्या योजनेचा लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात ६०० या प्रमाणे ३६ जिल्ह्यात २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. ओबीसी वसतिगृहांसाठी भाडेतत्त्वावर ५६ ठिकाणी इमारती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. nमुलांच्या प्रत्येक वसतिगृहात १०० आणि मुलींच्या वसतिगृहात १०० अशी प्रवेश मर्यादा असेल. या वसतिगृहांमध्ये ९० टक्के विद्यार्थी ओबीसी (व्हीजेएनटींसह) असतील तर अन्य १० टक्के विद्यार्थी असतील असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. n२६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाल्यानंतरच ही वसतिगृहे सुरू करता येणार आहेत.
वसतिगृहे असतील तर मग आधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राबविता येणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाने आधी घेतली. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींसाठी नियमांमध्ये भेदभाव होता कामा नये.
-सचिन राजूरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीची वसतिगृहे तातडीने सुरू व्हावीत यासाठी आमचा विभाग सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. वित्त मंत्री अजित पवार हेही त्यासाठी अनुकूल आहेत. लवकरच निर्णय होईल. - अतुल सावे, ओबीसी कल्याण मंत्री.