Join us

पदस्थापना नसूनही अडीच महिने बाळगल्या फाइल्स, तत्कालीन नगरविकास ओएसडीचा प्रताप

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 18, 2022 10:25 AM

Government : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर नगरविकास विभागातील असंख्य फाइल्स विभागाला परत न करता तत्कालीन ओएसडीने तब्बल अडीच महिने आपल्या ताब्यात ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

- दीपक भातुसेमुंबई : महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर नगरविकास विभागातील असंख्य फाइल्स विभागाला परत न करता तत्कालीन ओएसडीने तब्बल अडीच महिने आपल्या ताब्यात ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अडीच महिन्यांनंतर या फाइल्स कोणाकडे द्यायच्या याची विचारणा करणारे पत्र या ओएसडीने नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना लिहिले. हे पत्र ‘लोकमत’च्या हाती लागल्यानंतर हा अजब प्रकार समोर आला आहे. 

सत्तांतरानंतर ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जून रोजीच पत्र जारी करून सर्व मंत्रालयीन आस्थापनांनी आपल्या कार्यालयातील कागदपत्रे, नोंदवह्या, फाइल्स इत्यादी मूळ विभागाकडे परत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

मात्र, तत्कालीन नगरविकास मंत्र्यांचे ओएसडी प्र. ल. गोहिल यांनी त्यांच्याकडील फाइल्स मूळ विभागाला परत पाठविल्या नाहीत. या काळात गोहिल यांची कुठेच नियुक्ती झाली नव्हती. ते नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होेते. अडीच महिने या असंख्य फाइल्स आपल्याकडेच ठेवल्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी नगरविकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या फाइल्स कोणाकडे द्यायच्या याची विचारणा गोहिल यांनी केली. 

पत्रात नेमके काय?  नूतन मुख्यमंत्री कार्यालयात जुन्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम राहणार आहेत, असे सांगण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयात माझ्या नियुक्तीचे आदेश प्रतीक्षाधीन आहेत. या परिस्थितीत मी माझ्या मूळ नियुक्तीच्या कार्यालयात रुजू व्हावे किंवा कसे याबाबत माझी द्विधा मनःस्थिती आहे. त्यामुळे प्रलंबित फाइल्स सद्यस्थितीत कोणाकडे हस्तांतरित कराव्यात याबाबत आदेश व्हावेत, असे या पत्रात म्हटले आहे. 

संबंधित अधिकाऱ्याकडे पदभार राहील, अशा तोंडी सूचना देण्यात आल्या होत्या. ते सरकारी अधिकारी आहेत. कोणाकडे तरी पदभार देईपर्यंत फाइल्स त्यांच्याकडे होत्या. त्यांच्याकडच्या सगळ्या फाइल्स ताब्यात घेतल्या आहेत.     - भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचेअतिरिक्त मुख्य सचिव

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकारमुंबई