हमीभाव न देणा-यांवर गुन्हे दाखल करा, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आव्हान

हिंमत असेल तर शेतक-यांना हमीभाव न मिळाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश काढा, असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिले आहे.

मुंबई : हिंमत असेल तर शेतक-यांना हमीभाव न मिळाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असलेला अध्यादेश काढा, असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिले आहे.
सोयाबीन व इतर पिकांची राज्यात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यासंर्भात विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. त्यात ते म्हणतात, यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये आहे. परंतु, शेतकºयांना जेमतेम २५०० रूपयांचा भाव मिळतो आहे. माल उच्च दर्जाचा नसेल तर १५०० ते १८०० इतक्या कवडीमोल भावाने त्याची विक्री करण्यास शेतकºयाला भाग पडते आहे. हीच परिस्थिती तूर, उडीड, मूग आदी पिकांचीही आहे. बाजारात लूट होत असताना सरकार गप्प कसे, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या अनुषंगाने सरकार कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु, ६ महिने पूर्ण झाल्यानंतरही यासंदर्भात कायदा आणलेला नाही. त्यामुळे सोयाबीन व इतर शेतमालाच्या खरेदीत रोज होणारी शेतकºयांची लूट थांबविण्यासाठी सरकारने तातडीने यासंदर्भात अध्यादेश काढावा, अशी मागणी विखे यांनी केली आहे.
परतीच्या पावसाने कापूस, सोयाबीन, संत्रा, द्राक्ष, केळी, नागली, भुईमुगासह भाजीपाला पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. नुकसानाचे सरकारने वेळीच पंचनामे केले नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकºयांना मदत करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून या शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली.

जाहिरातबाजीला पैसे, शेतक-यांना का नको?
राज्यावर ४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना आणि शेतकºयांच्या कर्जमाफी साठी पैसा नसताना सरकार मात्र जाहिरातबाजी करत असल्याची टीका, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. ‘तिजोरीत नाही आणा, आणि म्हणे सरकारला चांगले म्हणा’ असा सरकारचा कारभार सुरू असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
विशेष प्रसिद्धी मोहिमेअंतर्गत प्रसिद्धीसाठी २७ कोटी रु खर्च करण्याच्या शासन निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, राज्य कर्जबाजारी आहे. शेतकºयांना कर्जमाफीचा एक रुपयाही मिळाला नाही. जिल्ह्याचा विकास निधी कपात करण्याचे फतवे काढले जात आहेत, असेही मुंडे म्हणाले.