पोर्टलवर माहिती भरा, परतावा मिळवा; प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या परताव्यासाठी सूचना

ही माहिती १० जानेवारीपर्यंत सादर करणे आवश्यक असणार आहे.

मुंबई : आरटीई कायद्यांतर्गत राज्यातील खासगी शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश केले जातात, मात्र त्यांचे शुल्क हे राज्य सरकारच्या वतीने भरले जाते. दरम्यान, नियमाप्रमाणे या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी यंदा ही जिल्हानिहाय, शाळानिहाय व विद्यार्थीनिहाय माहिती केंद्र शासनाच्या प्रबंध पोर्टलमध्ये नोंद करावी लागणार आहे, अशा सूचना शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आल्या आहेत.

ही माहिती १० जानेवारीपर्यंत सादर करणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे आधीच यंदा शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी कमी निधी दिलेला असताना प्रबंध पोर्टलवर कमी कालावधीत माहिती भरण्याच्या सूचनांमुळे खासगी शाळा संस्थाचालक नाराजी दर्शवित आहेत. 
माहिती भरल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्याचा शैक्षणिक वर्ष २०२३- २४ चे वार्षिक अंदाजपत्रक व कृती आराखडा तयार करून केंद्र शासनास सादर करणे सुलभ होईल, असे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

यंदा ८४ कोटी मंजूर

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी २०११ पासून करण्यात आली. त्यानुसार खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात येतात. यासाठीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाळांना दिली जाते. प्रत्यक्षात २०१३ पासून शाळांना परतावा देण्यास सुरुवात झाली असली तरी . मात्र, त्यानंतर सातत्याने परतावा वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

आतापर्यंत राज्यातील शाळांना आरटीईची २०० कोटीहून अधिक प्रतिपूर्ती रक्कम देणे बाकी असताना हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी केवळ ८४ कोटी मंजूर केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यातील शाळांची सगळी प्रतिपूर्ती होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.