मेट्रोची मार्गिका ठरविण्याचा अंतिम निर्णय आमचाच - एमएमआरसीएल

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल)ने मेट्रो कायद्यांतर्गत अशाप्रकारे प्रकल्पबाधितांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची तरतूद नाही. मेट्रोची मार्गिका ठरविण्याचा अंतिम निर्णय आमचाच आहे, असे उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले.

मुंबई - मेट्रो-२ बीच्या मार्गिकेचा आराखडा अंतिम करताना प्रकल्पबाधित रहिवाशांच्या हरकती व सूचना मागविल्या का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने करताच, मुंबईमेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल)ने मेट्रो कायद्यांतर्गत अशाप्रकारे प्रकल्पबाधितांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची तरतूद नाही. मेट्रोची मार्गिका ठरविण्याचा अंतिम निर्णय आमचाच आहे, असे उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले.
एमएमआरसीएलच्या या वृत्तीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. डी.एन. नगर ते मंडाळा, अशी मेट्रो-२ बीची मार्गिका आहे. ही मार्गिका उन्नत प्रकल्पाजवळून जात आहे. मेट्रोच्या खांबांमुळे येथे वाहतूककोंडीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे या मेट्रोचे भुयारीकरण करण्यात यावे, अशी विनंती जुहू-विलेपार्ले रहिवासी संघाने (जेव्हीपीडी) याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मेट्रो-२ बीच्या मार्गिकेचा आराखडा अंतिम करताना, येथील रहिवाशांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या का, असा सवाल एमएमआरसीएलला केला.
‘वास्तविक, मेट्रो कायद्यांर्गत प्रकल्पबाधितांच्या हरकती व सूचना मागविण्याची आवश्यकता नाही, तरीही २०११ मध्ये आम्ही येथील नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. सुमारे ८,५०० हरकती व सूचना आमच्याकडे आल्या होत्या,’ अशी माहिती एमएमआरसीएलचे वकील जे. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी न्यायालयाला दिली.
मेट्रो-२ बीचे भुयारीकरण करणे शक्य नसल्याचीही माहिती एमएमआरसीएलने न्यायालयाला दिली. ‘मेट्रोची मार्गिका अंतिम करण्याचा निर्णय आमचाच आहे. मेट्रो-२ बीचे भुयारीकरण करणे शक्य नाही. काही लोकांना त्रास होतो, म्हणून मेट्रोच्या मार्गिकेत बदल करणे शक्य नाही. मेट्रोचे भुयारीकरण करणे सोपे नाही. यासाठी अधिक वेळ व निधीही लागेल,’ असेही मॅट्टोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.