गैरव्यवहारांचा अंतिम अहवालही सादर

‘लोकमत’ने कृषी प्रकल्पातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झालीे आहे.

गणेश देशमुख ।
मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या कृषी समृद्धी समन्वयित विकास प्रकल्पातील आर्थिक अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब करणाºया १९ एप्रिलच्या प्रथम अहवालानंतर, भ्रष्टाचाराची वीण उसवणारा १४ पानांचा सविस्तर अंतिम अहवालही २१ एप्रिल रोजी शासनाला सादर करण्यात आला आहे. ‘लोकमत’ने कृषी प्रकल्पातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झालीे आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाचे विद्यमान संचालक पीयूष सिंग यांच्या स्वाक्षरीने कृषी व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांना सादर केलेल्या या अहवालात सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षांत झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या बारीकसारीक नोंदी आहेत. भ्रष्टाचारामुळे आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीने ज्या लेखाशीर्षांची रक्कम अदा करण्यास मनाई केली, त्यातील पुरवठादारांची देयके, संस्थांचे मानधन कसे अदा करावे, तसेच सेवापुरवठाधारकांस व संस्थांस अदा केलेली अग्रीम रक्कम वा देयके कशी वसूल करावीत, यासंबंधी मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.

प्रकल्पानंतर वाढल्या शेतकरी आत्महत्या
शेतकºयांना आत्महत्यांपासून दूर करण्यासाठी ४ डिसेंबर २००९ रोजी कार्यान्वित झालेल्या व अद्यापही सुरूच असलेल्या कृषी समृद्धी प्रकल्पात सहा जिल्ह्यांतील ६४ तालुक्यांमधील १,६१९ गावांचा सहभाग आहे.

सन २००९ पासून तर २०१७-१८ पर्यंत १४८ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम या प्रकल्पावर खर्च झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही २०१७ साली प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील १,१७६ शेतकºयांनी आत्महत्या केली आहे.

अतिरिक्त मुख्य सचिवांची भूमिका काय?
भ्रष्टाचारावर लख्ख प्रकाश टाकणारी प्रकरणे, अधिकारी-कर्मचाºयांच्या स्पष्ट सहभागाच्या नोंदी, निकृष्ट साहित्य पुरवठ्याद्वारे लाभार्थी शेतकºयांची फसवणूक, लेखापरीक्षण अहवालाचा सुस्पष्ट दुजोरा, आयएफएडीने कर्जरकमेस दिलेली नामंजुरी या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांमुळे कायदेशीरदृष्ट्या ठोस कारवाई अपेक्षित असलेला हा अहवाल पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या आदेशानुसारच सादर झाला आहे. दोषींना मुळीच पाठिशी घातले जाणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वीच जाहीर करणारे विजयकुमार हे आता कुठल्या कारवाईचे आदेश देतात, याकडे अनेकांचे लागून आहे.

अहवालात या अधिकाºयांची नावे!
शासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आर्थिक अनियमिततेच्या कालावधीतील सन २०१६-१७ या वर्षात पदावर असलेल्या काही अधिकाºयांची हुद्दा आणि सेवाकाळानुसार नावे नमूद करण्यात आली आहेत.
ती अशी- गणेश चौधरी (प्रकल्प संचालक, अमरावती), होमेश्वर अंबिलकर (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, अमरावती), स्वप्निल पळसकर (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, अमरावती), सतीश गद्रे (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, अकोला), पीयूष अवचार (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, बुलडाणा), नीलेश वावर (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, वर्धा), महेश मिश्रा (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, वाशिम आणि यवतमाळ), प्रशांत गावंडे (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, वाशिम), सर्जेराव ढवळे (प्रभारी जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, वाशिम), गोवर्धन चव्हाण (प्रभारी जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, यवतमाळ) तुषार सोमवंशी (जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, यवतमाळ).