बढती प्रक्रियेला अखेर स्थगिती; सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश

बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नसल्याची बाब ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आज एक आदेश काढून १३ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व स्तरातील बढती प्रक्रिया स्थगित केली आहे.

मुंबई : बढत्यांमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकार स्पष्ट भूमिका घेत नसल्याची बाब ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आज एक आदेश काढून १३ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व स्तरातील बढती प्रक्रिया स्थगित केली आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने बढतीतील आरक्षण रद्दबातल ठरविताना आपल्याच निर्णयास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिलेली होती. त्यामुळे स्थगितीच्या कालावधीत पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधिन राहून आरक्षण द्यावे, असा आदेश सरकारने १८ आॅक्टोबर २०१७ रोजी काढला होता. १२ आठवड्यांची स्थगिती २७ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती दिलेली नाही. अथवा परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे आता मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाºयांना सर्वोच्च न्यायालयात १३ नोव्हेंबर रोजी होणाºया सुनावणीपर्यंत बढतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. या सुनावणीपर्यंत सर्व स्तरातील प्रवेश प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येत आहे. १३ तारखेपर्यंत तरी बढतीसंदर्भात कोणताही आदेश काढण्यात येऊ नये, असे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व विभागांना बजावण्यात आले आहे.

राठोड यांची मागणी
काँग्रेसचे विधान परिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड यांनी एक पत्रक काढून बढत्यांमधील आरक्षण थांबविण्यास विरोध दर्शविला आहे. न्यायालयाच्या निकालाचा योग्य अर्थ न काढताच ही कार्यवाही केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले असून बढत्यांमध्ये आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे.