अखेर १७ ‘मपोसे’ अधिकाऱ्यांना मिळणार आयपीएसचे मानांकन

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी) निवड समितीची दिल्लीतील बेठकीत अधिका-यांची नावे निश्चित करण्यात आली.

जमीर काझी
मुंबई : सनदी अधिका-याची अनास्था, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या अखिल भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस)संवर्ग पदोन्नतीला अखेर ‘मुहूर्त’ मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवेतील (मपोसे) १७ अधिकाऱ्यांच्या नावे ‘आयपीएस’साठी निश्चित केली आहेत. केंद्रीय लोकसेवा
आयोगाच्या (युपीएससी) निवड समितीची दिल्लीतील बेठकीत अधिका-यांची नावे निश्चित करण्यात आली.
मुख्य सचिव संजयकुमार, गृहसचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल हे गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीला हजर होते. आयपीएस नॉमिनेशन झालेल्या १७ अधिकाºयांच्या निवडीबद्दलचे आदेश केंद्रीय गृहविभागाकडून सुमारे महिनाभरानंतर जारी केले जातील, असे उच्चपदस्थ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. मराठी अधिकाºयांवरील या अन्यायाचा ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
आयपीएस सेवेत दरवर्षी २५ टक्के जागा स्थानिक राज्य सेवेतून भरल्या जातात. यूपीएससीकडून निवड करून केंद्र सरकारला कळविली जातात.
महाराष्ट्राच्या मपोसेच्या कोट्यातील २०१७ या वर्षातील ७, २०१८मधील ५ आणि केडर पडताळणीतून ५ अशा आयपीएसची एकूण १७ जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून प्रस्ताव पाठविण्याचे काम रेंगाळले होते. अखेर सेवाज्येष्ठतेनुसार ५१ पात्र अधिकाºयांच्या प्रस्तावाची यादी पाठविल्यानंतर २७ मार्चला मीटिंग घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू लागल्याने त्यावर पाणी पडले. अखेर गेल्या शुक्रवारी दिल्लीत निवड समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये १७ अधिकाºयांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
> गेल्या वर्षीची ८ पदे रिक्तच राहणार
‘मपोसे’ना आयपीएस संवर्गासाठी १७ रिक्त जागा भरल्या तरीही २०१९ या वर्षातील ८ जागा रिक्तच राहणार आहेत. त्याबाबत यूपीएससीने त्याबाबत नावे मागविली होती. मात्र पुन्हा नव्याने वाढीव काम नको, म्हणून मुख्यालयाने ती यादी पाठविली नाही.
गृहविभागानेही त्याबाबत आस्था दाखविली नाही. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केवळ १७ जागांच्या नियुक्तीबाबत चर्चा झाली. २००३च्या नंतर भरती झालेल्या अधिकाºयाची यादी पाठविण्याबाबत विनंती करण्यासाठी काही अधिकारी मुख्यालयात गेले होते. महासंचालकांनी भेट नाकारलीच, त्याचबरोबर आस्थापना विभागाच्या विशेष महानिरीक्षकांनी त्याचे ऐकून घेण्याऐवजी उलट त्यांनाच सुनावत माघारी पाठविले होते.
आता या वर्षीचा प्रस्ताव त्वरित पाठविण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी अधिकाºयांना सूचना कराव्यात, अशी अपेक्षा संबंधित मपोसे अधिकाºयांकडून व्यक्त होत आहेत.