अखेर त्या ६३६ पोलिसांच्या वर्दीवरही ‘टू-स्टार’!

तीन वर्षांपूर्वीच्या खात्यांतर्गत परीक्षेतील घोळ; रिक्त पदानुसार टप्पानिहाय करणार नियुक्ती

- जमीर काझी

मुंबई : राज्य पोलीस दलात ‘त्या’ १५४ मागासवर्गीय उमेदवारांना सरळसेवा परीक्षेतून पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कायम केल्यानंतर खुल्या गटातील उमेदवारांत असंतोष होता. अखेर सोमवारी त्या उमेदवारांहून अधिक गुण मिळविलेल्या ६३६ उमेदवारांनाही पीएसआय करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यभरातील या उमेदवारांच्या वर्दीवरही टप्प्याटप्प्याने ‘टू स्टार’ लावले जाणार आहेत.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने २०१६ मध्ये पोलीस दलाच्या खात्यांतर्गत उपनिरीक्षक पदासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आरक्षणातून पदोन्नती की सरळसेवा परीक्षा, याबाबत १५४ मागासवर्गीय उमेदवारांबाबत गृह विभागाच्या गोंधळाच्या भूमिकेमुळे वादंग झाला. त्यांची नियुक्ती वैध ठरविल्यानंतर त्यांच्याहून अधिक गुण मिळविलेल्या तसेच राज्य सरकारने गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविलेल्या ६३६ उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न निर्माण झाला. अखेर त्यांनाही भविष्यात रिक्त पदांवर टप्प्याटप्प्याने ‘पीएसआय’ बनविण्याचे ठरले.

आयोगाकडून २०१६ खात्यांतर्गत उपनिरीक्षकांच्या परीक्षेतून ८२८ उमेदवारांची यादी सरकारकडे पाठविली होती. त्या वेळी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निकालानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गानुसार आरक्षित जागा या प्रवर्गनिहाय न भरता गुणवत्ताक्रमानुसार भरण्याची आवश्यकता होती. मात्र, सरकारने उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविताना १८६ मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांचाही त्यामध्ये समावेश केला. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी ‘मॅट’मध्ये काहींनी धाव घेतल्यानंतर सरकारने ८२८ उमेदवारांव्यतिरिक्त १८६ मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर गुणवत्ता क्रमानुसार त्यांची निवड केली. त्यानुसार ९८२ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते.

‘मॅट’ने आदेश दिल्याने त्यापैकी १५४ मागासवर्गीय उमेदवारांचे ९ महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दीक्षान्त समारंभाच्या पूर्वसंध्येला पुन्हा कॉन्स्टेबल असल्याचे जाहीर करीत त्यांना मूळ घटकात पाठविण्यात आले. या अन्यायाबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आरक्षण नसून परीक्षेतून निवड असल्याचे जाहीर केले, त्यानुसार गृह विभागाने नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर ‘मॅट’ने त्यांची निवड वैध ठरविली. त्यामुळे त्याहून अधिक गुण मिळविलेल्या ६३६ उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण होत असल्याने सरकारपुढे समस्या निर्माण झाली. अखेर त्यांनाही पात्र ठरवित भविष्यात पीएसआय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात त्याच्या अंमलबजावणीवेळी मॅट, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.

यासाठी घेतला निर्णय
लोकसेवा आयोगाने जारी केलेल्या २३० गुणांच्या ‘कट आॅफ लिस्ट’हून अधिक गुण ६३६ उमेदवारांना मिळाले होते.
कमी गुण मिळवूनही
१५४ जण पीएसआय झाल्याने अन्यायाची भावना निर्माण झाली होती. त्याबाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे पत्रव्यवहार केला.
राज्य सरकारने गुणांनुसार एकदा निवड जाहीर केल्याने व पुन्हा त्यात बदल केल्यास संबंधितांनी कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला होता.