अखेर प्रायोगिक तत्त्वावर हाेणार घरोघरी लसीकरण

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती; अंथरुणावर खिळलेल्या नागरिकांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे प्रायोगिक तत्त्वावर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.

आम्ही हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवणार नाही. आम्ही (राज्य सरकार) स्वतःच निर्णय घेऊ. प्रायोगिक तत्त्वावर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येणार असून, याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यापासून करण्यात येईल, अशी महिती राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तिला कोरोना लसीचा डोस घरी जाऊन देण्यापूर्वी त्याच्या डॉक्टरांनी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. तसेच लसीमुळे संबंधीत व्यक्तीवर विपरित परिणाम झाला तर डॉक्टरांनी त्याच्या उपचाराची जबाबदारी घ्यावी, असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.

त्यावर न्यायालयाने हे व्यवहार्य नसल्याचे म्हटले. आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, तुम्ही डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणार नाही. कारण डॉक्टर याची कशी जबाबदारी घेणार? असे न्यायालयाने म्हटले.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, यासाठी वकील असलेल्या धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होती.

* डॉ. संजय ओक यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश

त्रिपुरासारख्या डोंगराळ भागात नर्स, डॉक्टर लोकांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी प्रवास करत आहेत, अशा बातम्या आम्ही वाचत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी चेंबरमध्ये ठेवली आहे. या सुनावणीवेळी राज्याचे कोरोना टास्क प्रमुख डॉ. संजय ओक यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर घरोघरी जाऊन लसीकरण करू शकते. आमच्या आदेशाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

----------------------------------