अखेर मुंबई, उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्राधिकरण

मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्राधिकरण नेमल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला काही दिवसांपूर्वी दिली.

मुंबई : मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्राधिकरण नेमल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला काही दिवसांपूर्वी दिली. राज्य सरकारचे कृत्य कायद्याशी विसंगत आहे, अशी कानटोचणी केल्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्राधिकरणे नेमली.
मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्रािधकरण नेमा, अन्यथा अतिरिक्त मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमानाची कारवाई करू, अशी तंबीच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती.
उच्च न्यायालयाने जानेवारीपर्यंत मुंबई व उपनगरासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन प्राधिकरण नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी राज्य सरकारने दोन्हीसाठी एकच प्राधिकरण नेमल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्याचा आदेश असतानाही राज्य सरकार जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
उच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढल्याने राज्य सरकारने गेल्याच महिन्यात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, राज्य सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थापन नियम तयार केले असून त्याची पडताळणी विधि व न्याय विभागाने केली आहे. त्याशिवाय सरकारने राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन योजनेतही सुधारणा केली आहे.
नैसर्गिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून सरकारच्या योजनेत सुधारणा करण्यात आली
आहे.
>मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचचे अध्यक्ष संजय लाखे-पाटील यांनी मराठवाड्यात दरवर्षी दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होत असल्याने राज्य सरकारला यासंदर्भात उपाययोजना आखण्याचा आदेश द्यावा, याबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
राज्य सरकारला आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५चे पालन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.