अखेर किनारा हॉटेलच्या आगीचा अहवाल सादर, सिलिंडरला गळती लागल्यानेच उडाला भडका

कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रशासनानेही तातडीने कारवाई करीत पाच जणांना निलंबित केले. त्यानंतर आता आठ तरुणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या कुर्ला पश्चिम येथील आगीच्या दुर्घटनेचा अहवाल तब्बल अडीच वर्षांनंतर स्थायी समितीमध्ये सादर झाला आहे.

मुंबई : कमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रशासनानेही तातडीने कारवाई करीत पाच जणांना निलंबित केले. त्यानंतर आता आठ तरुणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या कुर्ला पश्चिम येथील आगीच्या दुर्घटनेचा अहवाल तब्बल अडीच वर्षांनंतर स्थायी समितीमध्ये सादर झाला आहे. या उपाहारगृहामधील एचपीसीएल कंपनीच्या एलपीजी सिलिंडरच्या सदोष मेन व्हॉल्वमुळे तसेच रेग्युलेटरमधून गॅस गळती होती. यामुळे पहिल्या मजल्यावर साठलेला एलपीजी गॅस आगीच्या स्रोताच्या संपर्कात येऊन भडका उडाल्याचा निष्कर्ष चौकशीतून काढण्यात आला.
कुर्ला (पश्चिम) येथील सिटी किनारा हॉटेलमध्ये १६ आॅक्टोबर २०१५ ला भीषण आग लागली होती. यात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात सात विद्यार्थी व एका महिलेचा समावेश होता. या दुर्घटनेबाबत अडीच वर्षांनी पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला अहवाल सादर केला आहे. या आगीत हॉटेल व तेथील सर्व सामान जाळून खाक झाले
होते. किनारा हॉटेलनंतर याच विभागातील भानू फरसाणला आग लागली होती. या आगीत १२ जणांचा मृत्यू झाला. घडलेल्या या घटनांनंतर सर्वच स्तरातून टीका होऊ लागल्यानंतर पालिकेने कारवाई हाती घेतली.
भानू फरसाण आगीच्या अहवालाबरोबरच सिटी किनारा हॉटेलच्या आगीच्या अहवालाबाबतचे निवेदन स्थायी समितीत सादर करण्यात आले. सिटी किनारा हॉटेलला लागलेल्या आगीची कुर्ला विभागाचे साहाय्यक आयुक्त यांच्यामार्फत या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली.
या चौकशीत स्वच्छता निरीक्षक विनोद चव्हाण व दीपक भुरके यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांना या आगीसाठी जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. याप्रकरणी कारवाईच्या नावाखाली त्यांच्याकडून केवळ प्रत्येकी ७० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

अशी झाली कारवाई
मुकादम व कनिष्ठ अभियंता यांना आधी दोषी ठरवले असताना नंतर मात्र त्यांना क्लीन चिट देत निर्दोष सोडण्यात आले आहे. गॅस पुरवठादार एचपीसीएल गॅस कंपनीच्या वितरकाविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तेव्हाही झाली होती उपाहारगृहांवर कारवाई
पालिकेने या दुर्घटनेनंतर मुंबईतील १६११ हॉटेलांची तपासणी करून गंभीर त्रुटी असलेल्या परवानाधारक ३९१ हॉटेलांच्या विरोधात खटले दाखल केले. ३४३ हॉटेल्सविरोधात जप्तीची कारवाई केली. परवाना नसलेल्या २४६ हॉटेल्सविरोधातही खटले दाखल करण्यात आले, तर ३९४ हॉटेल्सविरोधात जप्तीची कारवाईही केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.