मान्यता रद्द करण्यासाठी शिक्षण संचालकांकडे प्रस्ताव सादर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात शुल्कवाढ करणे, पालकांकडे शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावणे, शुल्क न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे निकालपत्र न दाखविणे, विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात प्रवेश न देणे; तसेच शुल्क न भरल्यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून कमी करणे अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे अखेर मुंबई विभागातील सात शाळांवर मुंबई उपसंचालक कार्यालयाकडून कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. मुंबई विभागातील या सात शाळांच्या मान्यता रद्दचे प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविण्यात आले आहेत.
कोरोनाकाळात शिक्षण विभागाकडून दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला अडसर करणाऱ्या शाळांना हा इशारा असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
कोरोनाकाळात शाळा व शैक्षणिक संस्था बंद असल्यामुळे शाळांनी शुल्ककपात करावी. विद्यार्थी पालकांना टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्याची सवलत द्यावी, शुल्क तगादा लावू नये अशा प्रकारचे निर्देश शिक्षण विभागाकडून सातत्याने शाळांना देण्यात येत होते. मात्र अनेक इतर मंडळांच्या शाळा खासगी व्यवस्थापनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्कवसुलीसाठी तगादा लावणे, विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे असे प्रकार करीत आहेत. यामध्ये नवी मुंबई भागातील अमृता विद्यालय, नेरूळ, न्यू होरायझन पब्लिक स्कूल ऐरोली, रायन इंटरनॅशनल स्कूल सानपाडा, सेंट लॉरेन्स स्कूल, वाशी, तेरणा ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल, कोपरखैरणे, विश्वज्योत हायस्कूल, खारघर तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बिलॉबॉन्ग हायस्कूल यांचा समावेश आहे. शाळांच्या या प्रकारामुळे विद्यार्थी पालकांना मानसिक त्रास झालाच; शिवाय त्यांच्याकडून आरटीई अधिनियम २००९ च्या कलम १६ व १७ चे उल्लंघनही झाले आहे. या कारणास्तव नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, रायगड जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी, तसेच मुंबई महानगरपालिका शिक्षण सहआयुक्त यांनी यांनी या शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र / मान्यता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर केलेले आहेत.
प्रस्ताव सादर, कारवाई कधी ?
खासगी शाळांचे मान्यता रद्दचे अनेक प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयात आणि मंत्रालयात धूळ खात पडले आहेत. मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया ही पालकांना दिलासा देण्यासाठी केलेली केवळ धूळफेक आहे. आजपर्यंत कोणत्याही खासगी शाळांचे मान्यता रद्द झाल्याचे उदाहरण नाही. मान्यता रद्द झाल्यावर शासन संबंधित शाळांवर प्रशासक नेमू शकते; पण शिक्षण विभाग तशी कारवाई आणि कार्यवाही दोन्ही करीत नाही. यामुळेच खासगी विनाअनुदानित शाळांची मनमानी वाढली असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्लाक संघटनेचे प्रतिनिधी प्रसाद तुळसकर यांनी दिली.