अखेर त्यांना मिळेल पक्के घर; तब्बल ३० वर्षांनी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

तब्बल ३० वर्षांनी मेघवाडीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबई : गेली ३० वर्षे जोगेश्वरी पूर्वेकडील मेघवाडीतील रहिवाशांनी हक्काच्या आणि पक्क्या घरात जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले. आता इतक्या वर्षांनी त्यांचे हे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे. कारण, मेघवाडीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाच्या विकास नियोजन आराखडा २०१४-३४ नुसार मुंबईमधील ज्या भागात झोपडपट्टी आहे, परंतु त्या भूखंडावर जर इतर आरक्षणे असल्यास ज्यामुळे त्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास होणे शक्य नसेल तर त्या भूखंडावरील झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा व्हावा, म्हणून सदर आरक्षित भूखंडावरील ६५ टक्के भूभाग हा रहिवाशांसाठी अर्थात विकासासाठी व उर्वरित ३५ टक्के भूभाग हा त्यात असलेली आरक्षणे कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आल्याने, आता झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास कुणीही अडवू शकणार नाही. 

जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या समवेत घेतलेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच या प्रक्रियेला सुरूवात करण्याच्या सूचनाही सीईओ सतीश लोखंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. मौजे मजास, तालुका अंधेरी येथील न.भू.क्र ८१ ते १३२ या एकूण १७ एकरच्या भूखंडावर मेघवाडी झोपडपट्टी वसली आहे. ही झोपडपट्टी सुमारे ६० ते ६५ वर्षे जुनी आहे. 

ही झोपडपट्टी आरजी व पीजीसाठी आरक्षित भूखंडावर वसली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या भूखंडावरील आरक्षणाचे विकास आराखड्यात रूपांतर करण्यात येत नाही, तोपर्यंत इच्छा असूनही या भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करणे लोकप्रतिनिधींना शक्य होत नव्हते.

एसआरए मार्फत या भूखंडावर झोपड्यांचे जीपीएस व इटीएस तंत्रप्रणालीमार्फत जिओग्राफीकल सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. या भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी लोकशाहीच्या विविध आयुधांचा वापर करुन आमदार वायकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. 

लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू होणार
 त्यामुळे या भूखंडावरील झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या भूखंडाच्या मालकांना ३ (सी ) अंतर्गत नोटीस देण्यात यावी. 
 तीन महिन्यांच्या कालावधीत मालकांनी झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत कुठलीही भूमिका घेतली नाही, तर राज्य शासनाने ती जागा स्वत:च्या ताब्यात घ्यावी व एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्वसनाची योजना राबवावी, अशा सूचना  एसआरए प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यानुसार याप्रश्नी लवकरच प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश  सतीश लोखंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.