डिझेल परताव्याचे ३९ कोटी वितरीत करण्यास वित्त विभागाची मान्यता; मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती 

मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष १६३ कोटींच्या घरात गेला होता.  हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु. २१०.६५ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरीत केला आहे.

मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल  परताव्याचे ३९ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६०  मच्छीमार सहकारी  संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.यामुळे राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी  दिली. लोकमतने डिझेल परताव्याचा विषय सातत्याने मांडला असून शासनाचे लक्ष वेधले होते.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धीत कर  प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी याआधी रु.६० कोटींची तरतुद आली होती. हा निधी पूर्णत: वितरीत करण्यात आलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी रु.५० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या ५० कोटींपैकी ३९ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष १६३ कोटींच्या घरात गेला होता.  हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु. २१०.६५ कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरीत केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात ६० कोटींपर्यंत निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

२०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.९०.६५ कोटी, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.६० कोटी तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.६० कोटी असा एकूण २१०.६५ कोटी रुपयांचा निधी डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेला आहे. चालू आर्थिक पुरवणीमागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ५० कोटी निधीपैकी रु. ३९ कोटींचा निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाकडून सहमती मिळाल्याने चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा  एकूण रु २४९.६५ कोटींपर्यंत जाणार आहे.

अशा प्रकारे जिल्हानिहाय वितरीत करण्यात येणार डिझेल परतावा - 
पालघर (रु. २.४४ कोटी), ठाणे (रु. २.३४ कोटी)मुंबई -उपनगर (रु. १०.२४ कोटी), मुंबई शहर( ०८ कोटी), रायगड(०७ कोटी), रत्नागिरी (०८ कोटी) व सिंधुदुर्ग (९८ लाख)