- शेफाली परब-पंडित मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट आणि आस्थापना खर्चात वाढ झाल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे आर्थिक गणित कोरोनारूपी संकटाने बिघडले आहे. कोरोनाविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्यात महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. यापैकी ८० कोटी रुपये राज्य शासनाकडून पालिकेला मिळाले आहेत. मात्र कोविड केअर सेंटर्सची व्यवस्था, औषध, उपकरणांची खरेदी असे खर्च वाढत असल्याने अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव निधीमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेला मालमत्ता कर, विकास करात घट झाली. हे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मुंबईत वाढला. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार रोखणे, औषधोपचार यामध्ये महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा व्यस्त झाली. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही वापरण्यात येत आहे.
सध्या आकस्मिक खर्चासाठी राखीव निधीतून हा खर्च केला जात आहे. सर्वाधिक खर्च कोविड केअर सेंटर्सच्या उभारणीसाठी करण्यात आला आहे. काही वैद्यकीय उपकरणे, मास्क, ग्लोव्हज, थर्मामीटर, सॅनिटायझर असे काही आवश्यक साहित्य खासगी सामाजिक बांधिलकी (सीएसआर) फंडातून मिळवण्यात आले आहेत. अद्याप मुंबई पूर्णपणे कोरोनामुक्त झालेली नाही. त्यामुळे आणखी काही काळ पालिकेला या सर्व व्यवस्थेसाठी आर्थिक तजवीज करावी लागणार आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई महापालिकेने राज्य शासनाकडे दोनशे कोटींची मागणी केली आहे. आतापर्यंत अन्नधान्य वितरणासाठी २० कोटी, कोविड केअर सेंटर्स उभारणी आदींसाठी राज्य शासनाकडून ८० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. - सुरेश काकाणी,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
यासाठी वाढला खर्च
केअर सेंटर्सची उभारणी.अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, कंत्राटी पद्धतीने नवीन भरती.प्रतिबंधित क्षेत्रात विशेषत: झोपडपट्ट्यांमध्ये अन्नधान्यांचे मोफत वाटप.वैद्यकीय व अन्य कर्मचाºयांसाठी स्वसंरक्षण किट खरेदी.