एसटीच्या विविध महत्वाच्या पदावर कंत्राटी नेमणुका केल्याने एसटीवर आर्थिक भार

२ लाख ९३ हजार कामासाठी एक कोटी रुपये खर्च

मुंबई : एसटी महामंडळातील महत्वाच्या विविध पदांवर एसटी महामंडळाने कंत्राटी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना सव्वा लाखांपर्यंत पगार दिले. मात्र, याच पदांवर खात्यातंर्गत अतिरिक्त कार्यभार किंवा तात्पुरती बढती दिल्यास २ लाख ९३ हजारापर्यंत वेतनावर खर्च आला असता.  मात्र, मागील पाच वर्षात कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्त्याकरून तब्बल एक कोटी रूपयांचा वेतनावरील आर्थिक भार एसटी महामंडळावर पडला आहे. एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने  एसटीवरील आर्थिक भार कमी करावा. यासह अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करून, घेतलेल्या निर्णयाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

एसटी महामंडळाच्या महत्वाची ११ पदांवर एसटी महामंडळाने वर्ष २०१६ ते २०२० पर्यंत नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी अधिकाऱ्यांची नियुक्त्या केल्या आहे. कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करून त्यामधून नियमबाह्य कामकाज केल्याने एसटीला तब्बल एक कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचा भार उचलावा  लागत असल्याची माहिती इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली.

कर्मचारी वर्ग औद्योगीक संबंध महाव्यवस्थापक, नियोजन व पणन उपमहाव्यवस्थापक, प्रशिक्षण उपमहाव्यवस्थापक, विधी सल्लागार वर्ग-1, मुख्य कामगार अधिकारी, मुख्य अंतर्गत लेखा परिक्षक, सहाय्यक मुख्य लेखाधिकारी, विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतुक अधिकारी नियोजन व पणन, जनसंपर्क अधिकारी, शाखा अभियंता (विद्युत), दुय्यक अभियंता या पदांवर मागील पाच वर्षांमध्ये प्रचंड अंदाधुंदी कारभार चालवण्यात आल्याचा आरोप एसटी कामगार संघंटना करत आहे. 

कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या राज्य सरकारने रद्द करून, या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील चौकशी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

राज्य शासनाचे निवड प्रक्रिया व नियुक्ती नियम 
- सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी नियुक्ती नियमित स्वरूपाच्या कामकाजासाठी न करता,केवळ देखरेखीसाठीच करता येते
- नियमित मंजूर पदांवर कंत्राटी नियुक्ती करता येत नाही. खात्यांतर्गत या पदाची बढती देता येते
- कंत्राटी पदावर नियुक्त करतांना, नियमीत अधिकाऱ्यांचा लाभावर गदा येऊ नये
- कंत्राटी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देता येणार नाही.