नितीन पोतदार कॉर्पोरेट लॉयर
देशाच्या नीति आयोगाच्या रिपोर्टप्रमाणे मुंबई आणि तिच्या परिघातील परिसराला म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) 'जागतिक आर्थिक केंद्र' म्हणून विकसित करण्याचा प्लान आहे. त्यानुसार नुकताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) यांच्यात हा सामंजस्य करार झाला आहे. नीती आयोगाचा हा रिपोर्ट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो जाहीर केला जर हा करार वास्तवात खरोखरच ते राबवू शकले तर मुंबईला खऱ्या अर्थाने एक नवीन जागतिक ओळख निर्माण होऊ शकते! त्यांचं मनापासून अभिनंदन!
खरं तर इतका मोठा प्रकल्प प्रचंड गाजावाजा करून देशाच्या पंतप्रधानांनी जाहीर करणं अपेक्षित होतं. पण ते न झाल्यामुळे उगाच मनात एक शंकेची पाल चुकचुकली. मुंबईचे एका जागतिक आर्थिक आणि तंत्रज्ञान केंद्रामध्ये रूपांतर करणे हे या कराराचे मुख्य ध्येय आहे. या प्रकल्पात २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी १४० अब्ज डॉलर (१२ लाख कोटी रुपये) वरून ३०० अब्ज डॉलर (२६ लाख कोटी रु.) पर्यंत वाढवणे, तसेच २५ ते २९ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय २०३०पर्यंत या प्रदेशातील दरडोई उत्पन्न ५,२४८ डॉलरवरून दुप्पट करणे आणि २०४७पर्यंत तर जवळजवळ आठपट म्हणजे ३८,००० डॉलरपर्यंत वाढवणे हासुद्धा या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे आकडे डोळे विस्फारून टाकणारे आहेत म्हणूनच वाटतं की हा निवडणुकीपूर्वीचा जुमला ठरू नये. गुजरातची गिफ्टसिटी अजूनही नीटपणे सुरू झालेली नसताना, मुंबईला एकदम हा प्रोजेक्ट? असो. पण एक नक्की की ज्या त्रुटी अहमदाबादमध्ये आहेत त्या मुंबईत नाहीत म्हणून मुंबईचं आर्थिक केंद्र सहज व जास्त लवकर व्यवसायात नावारूपास येऊ शकतं. जी संधी काही वर्षांपूर्वी हातातून निसटली असे वाटत होते ती अशी थोड्या उशिराने का होईना पण परत मुंबईकडे चालून आली असेल तर त्याचं आपण स्वागतच करायला पाहिजे.
बीकेसीमध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमधील गिफ्ट सिटीमध्ये हलविण्याचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारने घेतला होता तेव्हा प्रचंड गदारोळ उठला होता. खरे तर या केंद्रासाठी मूळ निवड मुंबईचीच करण्यात आली होती. मुंबईच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा फायदा या केंद्राला होईल हा यामागचा हेतू होता. या विषयाच्या कायदेशीर बाबींवर मी बरंच काम केलं असल्यामुळे मी ठामपणाने सांगू शकतो की जर केंद्र सरकारने ठरवलं तर हा प्रकल्प मुंबईत राबविण्यासाठी कुठलीही अडचण येणार नाही. हे आर्थिक केंद्र महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील आर्थिक सेवा क्षेत्रासाठी गेम चेंजर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. कारण महाराष्ट्रातील आर्थिक व इतर सेवा क्षेत्राचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बँकिंग, विमा, शिक्षण, आरोग्य आणि रिअल इस्टेट यांसारखी पारंपरिक तसेच माहिती तंत्रज्ञानासारख्या नवीन क्षेत्रांचा समावेश आहे.
खरं तर अशी आर्थिक आणि तंत्रज्ञान केंद्रे फक्त मुंबई आणि गुजरात बरोबर देशातल्या अन्य मोठ्या शहरांनाही मिळायला हवी. याचं मुख्य कारण म्हणजे आपली प्रत्येक शहरे तेथील मनुष्यबळाच्या ठरावीक वैशिष्ट्यांमुळे ओळखली जातात. जसे की बंगळुरू आणि हैदराबादने माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. कोलकाता व चेन्नई बुद्धिमत्तेमुळे नावाजलेली आहेत. त्यामुळे विकासाची गंगा भारतात फक्त एखाद्या भागापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभरात वाहायला लागेल. तूर्त महाराष्ट्र सरकारला ही घोषणा केल्याबद्दल तरी शुभेच्छा.