Join us

आर्थिक निकषाचा फटका : आरटीई प्रवेश उत्पन्न मर्यादेच्या कचाट्यात?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 06, 2019 4:31 AM

आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षित प्रवेशासाठीची प्रवेश प्रक्रिया नेहमी लांबणीवर पडत असते़ यंदा शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई : आर्थिक व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षित प्रवेशासाठीची प्रवेश प्रक्रिया नेहमी लांबणीवर पडत असते़ यंदा शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होणार असणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेला अजून मुहूर्त मिळाला नाही. केंद्र सरकारने आर्थिक व दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाची मयार्दा आठ लाख रुपये केली आहे़ आरटीई प्रवेशासाठी केवळ १ लाख उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश दिला जातो. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी नेमके कोणती उत्पन्न मयार्दा ग्राह्य धरावी हे स्पष्ट होत नाही़ परिणामी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला खोडा लागला असल्याची माहिती मिळाली आहे.केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध शैक्षणिक योजनांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा किमान आठ लाख रुपये करण्यात आली आहे. यात शिक्षण विभागाचाही समावेश आहे़ आरटीई प्रवेशात बदल अपेक्षित आहेत. प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात सुरु होणे अपेक्षित असताना अद्याप ही प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. आरक्षण आणि उत्पन्न मयार्दा यावर एकमत झाल्याशिवाय २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाला प्रारंभ होणार नाही. प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाकडून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यास विलंब होत असल्याने, गेली काही वर्षे आरटीई अंतर्गतच्या २५ टक्के राखीव जागा पूर्ण भरण्यात शिक्षण विभागाला सातत्याने अपयश आले आहे. मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा करून जानेवारी महिन्याच्या दुसºया आठवड्यात प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. यंदा फेब्रुवारी महिना सुरु होऊनही अद्याप प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे पालकांना आरटीई प्रवेशासाठी मोठी धावाधाव करावी लागणार आहे. गतवर्षी १५ जानेवारीपासून प्रवेशाला प्रारंभ करण्यात आला होता. त्याचबरोबर २४ जानेवारीपासून प्रत्यक्षात अर्ज भरण्यास सुरुवात केली होती़ यंदा मात्र कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. आरटीईची प्रवेशप्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची मागणीे केली आहे.

टॅग्स :शिक्षण क्षेत्र