- शेफाली परब- पंडित
मुंबई : आर्थिक कणा असलेल्या जकात करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे पालिकेचा डोलारा उभा होता. तब्बल ३८ टक्के उत्पन्न या एका कराच्या माध्यमातून तिजोरीत जमा होत होते. मात्र, २०१७ मध्ये लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कराने (जीएसटी) धोक्याची घंटा वाजविली.
राज्य सरकारकडून सन २०२२ पर्यंत मिळणारी नुकसानभरपाई जकात कराची कसर कधीच भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे तेवढेच भक्कम स्रोत विकसित करून ते या पाच वर्षांत स्थिर करणे अपेक्षित होते. जकात कर रद्द झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले खरे. मात्र, तो प्रयत्न तोकडा पडला. विविध प्रकरणांत मालमत्तांचे प्रलंबित कोट्यवधी रुपयांचे दावे आणि पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकांना करमाफी दिल्याने मालमत्ता कराचे लक्ष्य चुकले. तब्बल दहा हजार कोटी रुपये यामुळे थकीत राहिले आहेत. तीन वर्षांतच महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
बांधकाम व्यवसायातील मंदीचा फटका विकास करालाही बसला. त्यात विविध शासकीय कार्यालयांनी थकविलेली कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी आणि राज्य शासनाकडून प्रलंबित कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाने आर्थिक बाजू कमकुवत केली. या काळात उत्पन्नाचे भक्कम स्रोत विकसित करण्याची पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची हालचाल होताना दिसली नाही.
एकीकडे उत्पन्नात मोठी घट होत असताना अन्य मार्गाने उधळपट्टी सुरू राहिली. प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमणे ही अशाच प्रकारची उधळपट्टी अनेक वर्षांपासून महापालिकेत सुरू आहे. याचे तीव्र पडसाद गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले होते. मोडक सागरसारखे धरण जर महापालिकेचे अभियंता बंधू शकतात, तर प्रत्येक कामासाठी सल्लागार नेमण्याची गरज काय? हा नगरसेवकांचा सवालही तितकाच रास्त आहे, पण ही उधळपट्टी रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कधी आपल्या अधिकारांचा वापर केला नाही. खासगी सल्ल्यासाठी कोट्यवधी रुपये उडविणे सुरूच आहे.
विविध समित्यांचे दरवर्षी निघणारे अभ्यासदौरे हा उधळपट्टीचा आणखी एक प्रकार. करदात्यांच्या पैशातून दरवर्षी निघणाºया नगरसेवकांच्या या सहलीतून आतापर्यंत काहीच साध्य झालेले नाही. या सहलींवर खर्च होणारी रक्कम तुलनेने कमी असली, तरी हे हिमनगाचे एक टोक आहे, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. जेमतेम दीडशे पटसंख्या असलेल्या शाळेच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या काही दिवसांपूर्वी बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता.
या विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्याऐवजी नव्याने शाळेच्या पुनर्बांधणीसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. अशा अनावश्यक खर्चाद्वारे पालिकेच्या तिजोरीची लूट सुरू आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील फुगवटा काढून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्पाचा प्रयोग आयुक्त अजय मेहता यांनी केला होता. ज्यामध्ये अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्यात आली होती.
मात्र, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी देण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा निर्णय महापालिकेला महागात पडला. बेस्ट उपक्रमाला अडीच हजार कोटींची मदत देण्याचा निर्णय याच आगामी वर्षात झाला. पालक संस्था असल्याने महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी उचलावी, यात दुमत नाही, पण बेस्ट आर्थिक खड्ड्यात कशी गेली? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
आस्थापना खर्चातील भरमसाठ वाढ कोणत्याही संस्थेच्या आर्थिक नियोजनासाठी धोकादायक असते. हेच आज महापालिकेच्या बाबतीत झाले आहे. गेल्या दशकात महापालिकेत आर्थिक तूट निर्माण झाली होती. मात्र, जकात करामुळे मिळणाºया उत्पन्नातून वर्षभरातच पालिकेचा डोलारा पुन्हा उभा राहिला होता, परंतु यावेळेस उत्पन्नात मोठी तूट निर्माण झाली असताना, कारभार सुरळीत चालविण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनापुढे आहे.
देशातील श्रीमंत महापालिकेचे बिरुद मिरविणाºया मुंबई महापालिकेवर आर्थिक संकट घोंगावत आहे. उत्पन्नात झालेली मोठी घट आणि आस्थापना खर्चात वाढ, याचा परिणाम आर्थिक परिस्थितीवर झाल्याची सबब प्रशासन पुढे करीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनावश्यक उधळपट्टी, घोटाळे आणि राजकीय अनास्थाच महापालिकेवर आज ही वेळ आणण्यास कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.