मुंबई : झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास एसआरएअंतर्गत होत आहे. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे काही प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने अभय योजना जाहीर केली, तसेच वित्तीय संस्थांनी पुढे येऊन रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, सरकारच्या या आवाहनाकडे वित्तीय संस्थांनी पाठ फिरवली आहे.
अभय योजनेंतर्गत प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केवळ आठ वित्तीय संस्था पुढे आल्या असून, २८ प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. एसआरएअंतर्गत ३८० प्रकल्प रखडले आहेत. पण केवळ २८ प्रकल्पांची निवड झाल्यामुळे २३२ प्रकल्प अजूनही अधांतरी आहेत.झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाचे अधिकार या बदल्यात या वित्तीय संस्थांना मिळतात. वित्तपुरवठा होऊनही विकासकांकडून झोपडीधारकांना भाडे दिले जात नाही. शिवाय पुनर्वसनाच्या इमारतीही उभारल्या जात नाहीत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखात या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख नसतो. तसेच वित्तीय संस्थांची विकासक म्हणूनही नोंद होत नाही. परंतु, आरबीआय किंवा सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांना विकासक बनता येणार आहे.