मुंबई : महाराष्ट्र शासनाची विविध उद्योजकीय धोरणे, योजना व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांना कोरोना काळात शासनाने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंड्स्ट्रीने (डिक्की) केली आहे.
अनुसूचित जाती - जमातीतील उद्योजकांच्या संबंधित योजना व धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली डिक्कीसोबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यावेळी विविध स्वरुपाच्या विषयांवर डिक्कीने सादरीकरण केले.
याप्रसंगी सामाजिक न्याय विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य अधिकारी डॉ. अनबलगम, डिक्कीचे संस्थापक पद्मश्री मिलिंद कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रवीकुमार नर्रा, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संतोष कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मिलिंद कांबळे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने २०१६मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त अनुसूचित जाती - जमातीमधील उद्योजक व नवउद्योजकांना सहाय्यभूत ठरेल, अशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना निर्माण केली होती. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी २० टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती - जमातीतील असावेत, अशी सूचना डिक्कीने केली.
कोरोना काळात शासनाने लघु उद्योजकांना ‘कोविड रिलीफ पॅकेज’ जाहीर करावे. त्याविषयीचेदेखील सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. केंद्र सरकारने लघु उद्योजकांच्या मदतीसाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन सुरू केली. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने कोविड रिलीफ पॅकेज जाहीर करावे. एकूण उलाढालीच्या अथवा ३१ मार्च २०२०पर्यंतच्या थकीत कर्जाच्या २० टक्के दीर्घ मुदतीचे आणि माफक व्याजदारत बीजभांडवल उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव यावेळी डिक्कीने मांडला.
यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या सादरीकरणाचा सर्वंकष विचार करून उपाययोजना करण्याची सूचना उद्योग खात्याच्या अधिकाऱ्यांना केली. याप्रसंगी उद्योग विभागाचे उपसचिव व अन्य अधिकाऱ्यांसह डिक्कीचे मुंबईचे अध्यक्ष अरुण धनेश्वर, युवा विभाग अध्यक्ष मैत्रेयी कांबळे, पंकज साळवे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.