आर्थिक स्थिती सुधारली, राज्याच्या तिजोरीत २,०६८ कोटींची भर पडली- मुनगंटीवार

वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजात सुसुत्रता आणल्यामुळे राज्याने ११ टक्के बचत केली आहे, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : ४ हजार ५००कोटींची अर्थसंकल्पीय तूट भरुन काढत महाराष्ट्र  सरकार २,०६८ कोटींनी फायद्यात आले आहे. जीएसटीमुळे राज्याचे उत्पन्न २३ टक्क्यांनी वाढणार आहे. शिवाय वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजात सुसुत्रता आणल्यामुळे राज्याने ११ टक्के बचत केली आहे, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या समितीने मात्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता आहे, सामाजिक विकास म्हणावा तसा झालेला नाही, काढलेले कर्ज महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे, विक्रेंद्रीकरणाची गती वाढवली पाहिजे, असे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. ही समिती १७ ते १९ सप्टेंबर या काळात महाराष्टÑात येत आहे. ही समिती मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांना व आर्थिक क्षेत्रातील लोकांना भेटी देणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक स्थिती सुधारल्याची माहिती दिली.
या समितीने येण्यापूर्वीच राज्याच्या विकासाबद्दल अनेक गंभीर निष्कर्ष नोंदवले आहेत. महसुली तूट चिंताजनक बाब असल्याचे ही समिती म्हणते. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. महाराष्ट्र सर्वाधिक महसूल केंद्राला मिळवून देते. असे असतानाही आयोगाने महाराष्टÑाविषयी अनेक गंभीर निष्कर्ष जाहीरपणे नोंदवत राज्यात पाहणीसाठी येणे राजकीय चर्चेचा विषय बनले आहे. विशेष म्हणजे आयोगाने २००९ ते २०१४ आणि २०१४ ते २०१८ अशी तुलनाही केली आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जो निधी देते तो शहरी भागात राहणाºया लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे. राज्यातील कर महसुलाच्या वाढीचा कल २००९ मध्ये १९.४९ टक्के होता तो २०१४-१७ मध्ये ८.१६ वर आला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १६ जिल्ह्यात दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खाली आले आहे. शेतकºयांना औपचारिक कर्ज देण्याची स्थिती, केवळ १८% जमीन सिंचनाखाली येणे, अशा अनेक मुद्यांवर आयोग या भेटीत लक्ष केंद्रीत करणार आहे. मार्च २०१५ पर्यंत ठरवलेल्या २९ कामांपैकी १५ कामे अद्याप हस्तांतरित केली नाहीत, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.
एन. के. एस. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली येणाºया आयोगात शक्तिकांत दास, डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद आणि सचिव अरविंद मेहता यांचा समावेश आहे.

२३% जास्त उत्पन्न मिळेल
गेल्या पाच महिन्यांत राज्याला जीएसटीतून ५४ हजार कोटी रुपये मिळाले. वर्षभरात १ लाख ४० हजार कोटी रुपये मिळतील. जीएसटी नसताना जेवढे उत्पन्न मिळत होते त्याच्या २३ टक्के जास्त उत्पन्न राज्याला मिळेल. खर्चात कपात केली, भरती नियंत्रणात आणली व व्याज, वेतन, निवृत्ती वेतन यात सुसुत्रता आणल्याने यावरील खर्च ६५ टक्क्यांवर ५४ टक्क्यांवर आला आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री

ज्या प्रमाणात कर वाढायला हवा होता त्या प्रमाणात तो वाढला नाही, हे आयोगाचे म्हणणे बरोबर आहे. सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी आणि एमएसईबी या संस्था सरकारचाच भाग आहेत. मात्र त्यांच्याकडे होणारी भांडवली गुंतवणूक मूळ बजेटमध्ये दिसत नाही, ती गुंतवणूक अडीच लाख कोटींच्या घरात असल्याची माहिती आम्ही आयोगापुढे देणार आहोत.
- यु.पी.एस. मदान,
प्रधान सचिव, वित्त व नियोजन