प्रथम पर्याय शोधा; नंतर एलबीटी रद्द करा

नव्या सरकारने स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले आहेत.

वसई : नव्या सरकारने स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले आहेत. सरकारने हा निर्णय रद्द केला तर महानगरपालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी जमा होणारे २०० ते २५० कोटी रुपये कुठून आणायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. अन्य पर्याय उपलब्ध केल्याशिवाय हा कर रद्द होता कामा नये, अशी ठाम भूमिका वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे महापौर नारायण मानकर यांनी मांडली आहे.
राज्यातील व्यापारी संघटनेच्या फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली. या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे व्यापारीवर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु, दुसरीकडे जर हे दोन्ही कर रद्द झाल्यास दरवर्षी महानगरपालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल कसा उभा करायचा, असा प्रश्न महानगरपालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
यासंदर्भात वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे महापौर नारायण मानकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील दोन्ही कर रद्द करण्यापूर्वी शासनाने अन्य पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे. कारण, या दोन्ही करांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या तिजोरीत सरसकट महसूल जमा होत असतो. त्यामधून परिसरातील विकासकामे मार्गी लागतात, याची जाणीव राज्य सरकारने ठेवायला हवी, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)