वारंवार अर्ज करूनही मुंबई विद्यापीठाकडून माहिती मिळेना

अर्जदाराकडून नोटीस : याआधी आयोगाने ठोठावला होता २५ हजारांचा दंड

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने मागितलेली माहिती माहितीच्या अधिकारात न पुरविल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाला आता मोठ्या नामुश्कीला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. माहितीच्या अधिकारात माहिती न पुरविल्यामुळे मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बजावली गेली असून पुढील ७ दिवसांत माहिती पुरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याआधीही मुंबई विद्यापीठाला माहितीच्या अधिकारात माहिती न दिल्याने २५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

पनवेल येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ या शैक्षणिक संस्थेसंदर्भात रमेश शिंदे यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे संबंधित संस्थेच्या नोंदणीविषयीची माहिती ही माहितीच्या अधिकारात मागविली होती. मात्र दोनदा अर्ज करूनही शिंदे कोणत्याही माहितीशिवाय शैक्षणिक संस्थेवर चुकीचा दावा करीत असल्याचे सांगत मुंबई विद्यापीठाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांचे वकील सचिन पवार यांनी दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, त्यांच्या नोंदणीसंबंधी कागदपत्रे आणि आवश्यक माहिती मुंबई विद्यापीठाकडे असणे आवश्यक आहे. या माहितीसाठी मुंबई विद्यापीठच प्राथमिक आणि जबाबदार प्रशासन आहे. त्यामुळे अर्जदाराने माहितीच्या अधिकाराखाली मागविलेली माहिती पुरविणे हे विद्यापीठास बंधनकारक असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

माहिती दडविल्याने अर्जदाराने विद्यापीठाला थेट नोटीस पाठविली आहे. राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे मनमानीला लगाम बसेल, कुलगुरू व अधिकाऱ्यांनी यातून बोध घेण्याची गरज असल्याचे छात्र युवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी म्हटले आहे.

शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश
सन २०१० ते २०१७ दरम्यानच्या उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली रक्कम आणि होणारा खर्च याबाबतची माहिती माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) देण्यास टाळाटाळ केल्याने राज्य माहिती आयोगाने मुंबई विद्यापीठाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून या प्रकरणी संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही माहिती आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले होते.