दूध पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी दोन महिन्यांत पर्याय शोधा - पर्यावरणमंत्री

दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घातलेली नसून दूध पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी दोन महिन्यांत पर्याय शोधण्याचे आवाहन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित दूध व्यावसायिकांच्या बैठकीत केले.

मुंबई : दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घातलेली नसून दूध पिशव्यांच्या विल्हेवाटीसाठी दोन महिन्यांत पर्याय शोधण्याचे आवाहन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी मंत्रालयात आयोजित दूध व्यावसायिकांच्या बैठकीत केले. या वेळी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर उपस्थित होते.

कदम म्हणाले की, महाराष्ट्रात दररोज दीड ते दोन कोटी दुधाच्या पिशव्या कचऱ्यात, रस्त्यावर फेकल्या जातात. या पिशव्या नदी-नाल्यात अडकून पाणी तुंबते. पर्यावरणाची हानी होते. प्रत्येकाने दुधाच्या पिशव्या कुठेही टाकल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांपर्यंत वेळ घेऊन उपाय सुचवावेत. तसेच दुधाच्या पिशव्यांवर पर्यावरण विभागाने बंदी घातलेली नाही. त्याबाबतीत माध्यमातून येणारे वृत्त चुकीचे आहे. पॉलिथिन पिशव्या उत्पादन करणाºया कारखान्यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. जे कारखाने प्लॅस्टिकच्या पिशव्या उत्पादित करतात त्यांच्यावर बंदी आहे. दूध पिशव्यांवर कोणतीही बंदी नसल्याने दुधाच्या किमती वाढवण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे दूध व्यावसायिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यांनी पिशव्यांच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी उपाय सुचवावेत.

या वेळी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी दूध पिशव्यांच्या संकलनासाठी तसेच उपाययोजना करण्यासाठी सहा महिन्यांची वेळ देण्याची मागणी केली. नागरिक आणि दूध उत्पादकांची, विक्रेत्यांची मानसिकता बदलण्यासंदर्भात वेळ द्यावा, असेही बैठकीत सुचविले. त्यानंतर सर्वानुमते दोन महिन्यांत पर्याय शोधण्याचे निश्चित करण्यात आले.