मुंबई: सुमारे ४० वर्षांपूर्वी भारतातून स्वित्झर्लंडमध्ये दत्तक दिल्या गेलेल्या एका महिलेला आपल्या जन्मदात्यांचा शोध घेणे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सुलभ होणार आहे. यासाठी भारतात येऊन दीर्घ काळ वास्तव्य करणे शक्य नसल्याने या महिलेने कुलमुखत्यारपत्र दिलेल्या व्यक्तीला सर्व संबंधित संस्थांनी हवी असलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
बीना (लीना) मखिजानी म्युलर असे या महिलेचे नाव आहे. मुंबईतील ‘आशा सदन’ या संस्थेच्या माध्यमातून स्वित्झर्लंडमधील एका दाम्पत्याने तिला आॅगस्ट १९७८ मध्ये रीतसर दत्तक घेतले. बीना यांचे वास्तव्य तेव्हापासून स्वित्झर्लंडमध्ये असून त्या त्याच देशाच्या नागरिक आहेत.
आपल्याला दत्तक घेतलेले आहे हे बीना यांना मोठे झाल्यावर समजले तेव्हा साहजिकच आपले खरे जन्मदाते कोण हे जाणून घेण्याची त्यांना उत्कट इच्छा निर्माण झाली. यासाठी काय करावे लागेल याची त्यांनी माहिती काढली व त्यातून सहजासहजी न मिळणारी ही माहिती मिळविण्यासाठी आपल्याला कदाचित भारतात दीर्घकाळ मुक्काम करून नेटाने प्रयत्न करावे लागतील, असे त्यांच्या लक्षात आले. पण हे शक्य नसल्याने त्यांनी सत्यसाईनगर, धनकवडी, पुणे येथील अंजली पवार व जर्मनीतील अचेन शहरात राहणारे अरुण ढोले यांना आपले कुलमुखत्यार नेमले व भारतातील संबंधित संस्थांकडून हवी ती माहिती घेण्याचे सर्व अधिकार त्यांना दिले.
बीना यांच्या दत्तकविधानानंतर भारतात दत्तकाचा नवा कायदा करण्यात आला व दत्तक प्रकरणांचे नियमन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत ‘स्टेट अ‍ॅडॉप्शन रीसोर्स अ‍ॅथॉरिटी’ नेमली गेली. बीना यांनी मुखत्यारपत्र दिलेल्या व्यक्तिंनी या अ‍ॅथॉरिटीकडे माहिती घेण्यासाठी अर्ज केला. पण त्यांना माहिती देण्यास नकार दिला गेला म्हणून बीना यांनी रिट याचिका केली.
या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने बीना यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीप हवनूर व राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील डी. जी. सावंत यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. खंडपीठाने असा आदेश दिला की, बीना यांनी मुखत्यार नेमलेल्या दोन्ही व्यक्तिंना माहिती देण्यात अडचणी येऊ शकतील. त्यामुळे एकट्या अंजली पवार यांनाच बीना यांच्यावतीने माहिती गोळा करता येईल. बीना यांनी अंजली पवार यांना कुलमुखत्यारपत्र दिलेले असले तरी त्यांनी राज्य अ‍ॅथॉरिटीकडे त्यासंबंधीचे एक रीतसर प्रतिज्ञापत्र थेट पाठवावे व त्यात पवार यांना माहिती दिल्याने मी कोणताही वाद घालणार नाही, अशी हमी द्यावी. त्यानंतर राज्य अ‍ॅथॉरिटी व अन्य संबंधित संस्थांनी बीना यांना हवी असलेली माहिती पवार यांना उपलब्ध करून द्यावी.
नियमाचा असा लावला अर्थ
केंद्र सरकारने सन २०१७ मध्ये तयार केलेल्या दत्तक नियमावलीतील नियम ४४(६) चा आधार घेऊन न्यायालयाने हा निकाल दिला. दत्तक दिले गेलेले मूल मुळात कोणाचे होते याची माहिती घेण्याचा अधिकार कोणाही त्रयस्थाला असणार नाही. तसेच दत्तक दिल्या गेलेल्या मुलाचे जन्मदाते, त्याचे दत्तक पालक व दत्तक मूल याविषयीची कोणतीही माहिती दत्तक व्यवहाराशी संबंधित संस्था कोणाही त्रयस्थाला देणार नाही.यातील ‘त्रयस्थ’ या शब्दावर बोट ठेवून बीना यांच्या दत्तकविधानाविषयीची माहिती अंजली पवार यांना देण्यास नकार देण्यात आला होता. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, बीना यांनी मुखत्यारपत्र दिल्यानंतर पवार कोणी त्रयस्थ राहात नाहीत. त्या बीना यांनी दिलेल्या अधिकारात त्यांच्यावतीनेच माहिती मागत असल्याने त्यांना माहिती देणे म्हणजे बीना यांनाच माहिती देणे आहे.