‘साथी’च्या रुग्णालयासाठी जागेचा शोध; महापालिकेचा निर्णय

पाच हजार खांटाचे विशेष रुग्णालय

- शेफाली परब-पंडित

मुंबई : साथीच्या आजारांवर उपचार करणारे विशेष रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार पाच हजार खाटांच्या रुग्णालयासाठी २० एकर जागेचा शोध सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत एकच प्रस्ताव आल्यामुळे आता अभिरुची स्वरस्याची (एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट) मुदत २० आॅगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

मुंबईत महापालिकेची तीन प्रमुख व १७ उपनगरीय रुग्णालये, कान-नाक-घसा, क्षयरोगावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालये आहेत. तसेच खासगी, नामवंत रुग्णालयांची संख्याही अधिक आहे. मात्र साथीच्या आजारांवर उपचार करणारे स्वतंत्र रुग्णालय मुंबईत नाही. मुंबईत मार्च महिन्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर अशा विशेष रुग्णालयाची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवली. त्यानुसार पाच हजार खाटांचे रुग्णालय विशेषत: उपनगरात उभारण्याचा निर्णय जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

त्यानुसार ३० जुलै २०२० रोजी महापालिकेने जमीन मालक आणि विकासकांकडून अभिरुची स्वारस्य मागवले. मात्र १० आॅगस्ट रोजी मुदत संपली तेव्हा केवळ एकच प्रतिसाद आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता २० आॅगस्टपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. मात्र जमीन रिकामी असावी व त्यावर कोणताही वाद नसावा, सागरी नियंत्रण क्षेत्र, ना विकास क्षेत्र किंवा वनजमीन नसावी, अशा अटींचा समवेश यात करण्यात आला आहे असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

उपनगरातील जमिनीला प्राधान्य
प्रमुख रुग्णालय म्हणजे परळ येथे केईएम, शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालय आणि मुंबई सेंट्रलचे नायर रुग्णालय ही शहर भागात आहेत. साथीच्या आजारांवर उपचार करणारे कस्तुरबा हे एकच रुग्णालय आहे. सुरुवातीच्या महिन्यात खाटा उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांना उपचार मिळण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील रुग्णांनाही दिलासा मिळणार आहे.

कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण वाढत गेल्याने महापालिकेने गेल्या तीन महिन्यांत कोविड केअर सेंटर्स, जम्बो फॅसिलिटी सेंटर उभे केले. यामध्ये अति दक्षता विभागात १८३२ खाटा, १०८८ व्हेंटिलेटर, १०,७२१ आॅक्सिजन खाटांची व्यवस्था करण्यात आली.

साथीच्या आजारांवर उपचार करणाºया विशेष रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी अभिरुची स्वारस्य मागविले आहे. मात्र एक प्रस्ताव आल्यामुळे ही मुदत २० आॅगस्टपर्यंत वाढवली आहे. त्यानुसार आणखीन काही प्रस्ताव येतील अशी अपेक्षा आहे.
- पी. वेलारासू, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका