बलात्कार खटल्यामधील एफआयआर केला रद्द

सात महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बलात्कार पीडितेच्या भवितव्याची तरतूद म्हणून १० लाख रुपये भरल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ३० वर्षीय आरोपीवरील एफआयआर रद्द केला.

मुंबई : सात महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बलात्कार पीडितेच्या भवितव्याची तरतूद म्हणून १० लाख रुपये भरल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ३० वर्षीय आरोपीवरील एफआयआर रद्द केला. सामान्यत: उच्च न्यायालय बलात्कार प्रकरणातील आरोपींवरील एफआयआर रद्द करण्यास नकार देते. मात्र ही केस अपवादात्मक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने आरोपीवरील एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला.
‘आम्ही विशेष परिस्थितीमुळे आणि पीडितेने सहमती दर्शवल्याने तसेच आरोपीने पीडितेसाठी व न जन्मलेल्या बाळासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केल्याने त्याच्यावरील एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देत आहोत,’ असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने म्हटले. आरोपीने न्यायालयात जमा केलेले १० लाख रुपये १० वर्षांकरिता राष्ट्रीय बँकेत अनामत म्हणून ठेवण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, तिने पुण्याच्या आरोपीवर गैरसमजामुळे एफआयआर नोंदवला. आधी आरोपी हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. आता तिच्या माहितीनुसार, आरोपीचा अन्य मुलीशी विवाह झाला आहे. पुणे पोलिसांनी ६ जून रोजी आरोपीवर आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ३२३ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. (प्रतिनिधी)