अग्निशमन दलाला द्यावे ड्रोन! नगरसेवकांची मागणी

सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींचा आगीशी खेळ सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांत मुंबई अग्निशमन दलाने घेतलेल्या पाच हजार २०० इमारतींच्या झाडाझडतीत ५० टक्के इमारती नियम मोडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

- शेफाली परब-पंडित
मुंबई  - सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींचा आगीशी खेळ सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांत मुंबई अग्निशमन दलाने घेतलेल्या पाच हजार २०० इमारतींच्या झाडाझडतीत ५० टक्के इमारती नियम मोडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. उत्तुंग इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर आग लागल्यास मदतकार्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे आगीचे स्वरूप व तीव्रतेचा आढावा घेण्यासाठी अग्निशमन दलात ड्रोनची मदत घेण्याची मागणी नगरसेवकांकडून जोर धरत आहे.
मुंबईत गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तुंग इमारतींची संख्या वाढली आहे. यापैकी काही इमारती ६० पेक्षा अधिक मजल्यांच्या आहेत. अशा इमारतींमध्ये वरच्या मजल्यावर आग लागल्यास अग्निशमन दलाच्या जवानांना तिथपर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. तसेच ९० मीटरपर्यंत असलेल्या स्नॉर्केल (शिड्या) केवळ २८ व्या मजल्यापर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे त्या वरच्या मजल्यांवरील आगीची तीव्रता जवानांना जाणून घेता येत नाही.
मात्र अग्निशमन दलाकडून वारंवार सूचना करूनही उत्तुंग इमारतींमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा नादुरुस्त असल्याचे दिसून येत आहे. उत्तुंग इमारतींच्या २०१४ पासून केलेल्या पाहणीत पाच हजार २०० इमारतींपैकी २६०० इमारतींना अग्निशमन दलाने नोटीस बजावली आहे. परंतु मुंबईत सुमारे ५६ हजार इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने त्या इमारतींमध्ये
सोसायटी स्थापन झालेली नसल्याने ही नोटीस विकासकाला पाठवावी लागत आहे.

यासाठी हवा ड्रोन

 अग्निशमन दलाच्या शिड्या केवळ २८ व्या मजल्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यावरील मजल्यावर मदतकार्यासाठी आगीचा अंदाज, घटनेची तीव्रता व स्वरूप कळणे आवश्यक आहे. अशा वेळी ड्रोन कॅमेºयाद्वारे स्थितीचा आढावा घेत कमी वेळेत उपाययोजना करून आगीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, असे मत सुधार समितीचे अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे पालिका महासभेपुढे मांडले आहे.

रोबोनंतर ड्रोन घेणार
आगीच्या दुर्घटनेत जवान जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे जवान पोहोचू न शकणाºया ठिकाणी रोबोची मदत घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ड्रोनची सेवाही घेण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षीपासून पालिकेच्या विचाराधीन होता. असे अद्ययावत तंत्रज्ञान खरेदी करण्यासाठी १५१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.