आगीमुळे जंगलातील जैवविविधता, वनांचा दर्जा घटतो आहे

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून मोहफुले आणि तेंदूपत्ता संकलन करणारे जंगलात आगी लावण्याचे काम करत आहेत, तापमान जास्त असल्याने आणि हवा जोराने वाहत असल्याने आग मोठ्या प्रमाणावर दूरवर पसरते. जंगलात लागणाऱ्या आगीमुळे जंगलातील जैवविविधता, वनांचा दर्जा घटतो आणि आणि जंगलांतील पोषक व उपयोगी करोडो किटक आणि अगणित सूक्ष्मजीव मारले जातात. मुंबईतल्या बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जंगलात देखील गेल्या काही दिवसांपासून आगी लागत असून यात मोठ्या प्रमाणावर निसर्गाची हानी होत आहे.

जंगलांना सातत्याने लागत जाणाऱ्या आगीमुळे वन्यजीवांना खायला लागणाऱ्या वनस्पती आणि गवत जाळून खाक होते. तापमान वाढल्याने भूजल आणि जलसाठे कमी होतात. आगीमुळे अनेकदा गावे आणि लगतच्या इमारतींना आगी लागतात. शासन सॅटेलाईट आणि वनकर्मचारी यांच्या माध्यमातून आगी लागल्यावर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करीत असते. परंतु यास अजून यश आले नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आगी लागूनही लावणारे पकडले जात नाहीत किंवा पकडले तरी मोठी शिक्षा नाही. चंद्रपूर आणि गडचिरोली, यवतमाळ आणि महाराष्ट्रतील अनेक वनविभागात आगी लावल्या गेल्या. वनविभागाची गस्त नसणे, गावकरी आणि वनविभागात सामंजस्य नसणे, शिक्षेची भीती नसणे, तेंदू ठेकेदाराला जबाबदार न धरणे आणि आगी लागल्यास त्या त्या परिक्षेत्रातील वनकर्मचारी आणि अधिकारी दोषी धरल्या जात नसल्याने याकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे ग्रीन प्लॅनेट सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. सुरेश चोपणे यांनी सांगितले.

आरेच्या जंगलात लागलेल्या आगीबाबत सरकार निष्क्रिय असून, याचा आपने निषेध केला आहे. येथे आगी लावत मुंबईकरांच्या पाठीत सुरा खूपसून आरेचे जंगल बिल्डरांच्या ताब्यात देत मुंबईकरांना फसवण्याचा डाव आहे का ? अशी टीका करत संताप यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आला आहे. आरे हे संरक्षित जंगल आहे. जे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग आहे. हा अत्यंत नाजूक पर्यावरणीय भाग आहे. जगातले शहरात वसलेले एकमेव जंगल आहे. आरेचा भाग हा भूजलासाठी महत्त्वाचा पाणलोट क्षेत्र आहे. मिठी आणि ओशिवरा या दोन नद्यांचे मूळ क्षेत्र या भागात आहे. याच्या सोबत हा भाग जैवविविधतेचे माहेरघर आहे. आरेच्या या आगींबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका काहीही करत नाही. जंगल नष्ट करून जमिनींवर आक्रमण करण्याचे काम सुरु आहे. यावर योग्य वेळेत उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे म्हणणे पर्यावरण क्षेत्रात काम करत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मांडले आहे.