अग्निसुरक्षेचे संक्रमण

आगीशी खेळ नको असे म्हणतात. पण आपण मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणूनच तर घर खरेदी करताना ते आपल्या बजेटमध्ये बसेल का, ती इमारत रेल्वे स्थानकापासून किती जवळ आहे, चांगल्या शाळेची, मार्केटची, रुग्णालयाची सोय तेथे आहे का, हे बारकाईने पाहणारे आपण त्या इमारतीत अग्निसुरक्षेची यंत्रणा आहे का, इमारतीचे फायर आॅडिट झाले आहे का, हे साधे विचारतदेखील नाही. खरंय ना हे

- मनीषा मिठबावकर

आगीशी खेळ नको असे म्हणतात. पण आपण मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणूनच तर घर खरेदी करताना ते आपल्या बजेटमध्ये बसेल का, ती इमारत रेल्वे स्थानकापासून किती जवळ आहे, चांगल्या शाळेची, मार्केटची, रुग्णालयाची सोय तेथे आहे का, हे बारकाईने पाहणारे आपण त्या इमारतीत अग्निसुरक्षेची यंत्रणा आहे का, इमारतीचे फायर आॅडिट झाले आहे का, हे साधे विचारतदेखील नाही. खरंय ना हे? बघा हा प्रश्न स्वत:लाच विचारून. शिवाय जेथे मंत्रालयासारखी इमारत आगीपासून सुरक्षित नाही तेथे इतर ठिकाणांचे काय? म्हणूनच आप्तस्वकीयांचा नाहक बळी घेणाºया, जिवाला चटका लावणाºया आगीचा खेळ थांबवायचा असेल तर हीच योग्य वेळ आहे जागे होण्याची, अग्निसुरक्षेच्या संक्रमणाची!

मुंबईत आग लागण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. फक्त ठिकाणे बदलतात, मरणाºया माणसांची नावे आणि आकडा बदलतो इतकेच! या आगीत सामान्य मुंबईकरांबरोबरच या मुंबईकरांचे आगीपासून रक्षण करणारे अग्निशमन दलातील जवानही शहीद झाले आहेत. मे २०१५ मध्ये काळबादेवीतील गोकूळ निवास या इमारतीला लागलेली आग विझवताना मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील नेसरीकर यांच्यासह चार अधिकाºयांना नाहक जिवाला मुकावे लागले होते. त्यानंतरही आपण या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही म्हणूनच अजूनही आगीचे रौद्ररूप कायम आहे.
याबाबत बोलताना मुंबई अग्निशमन दलाचे निवृत्त मुख्य अधिकारी किरण कदम यांनी सांगितले की, बहुतांश आगीच्या घटना या लोकांमध्ये अग्निसुरक्षेबाबत जागरूकता नसल्यामुळे, अग्निसुरक्षेसंदर्भातील पुरेशी माहिती नसल्याने घडतात. सरकारने अग्निसुरक्षेसाठी कायदा केला आहे. सरकारने याबाबत महाराष्टÑ अग्निप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना कायदा हा डिसेंबर २००८ ला संपूर्ण महाराष्टÑात लागू केला. वर्षातून दोनदा म्हणजे दर सहा महिन्यांनी सोसायट्या, कार्यालयांचे फायर आॅडिट होणे बंधनकारक आहे. पण ते होत नाही. जून २०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत ५ जणांचा बळी गेला. राज्याच्या कारभाराचा लेखाजोखा असलेली अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जळून खाक झाली. त्यानंतर फायर आॅडिट हा शब्द सर्वांनाच माहीत झाला. पण त्यानंतरही आगीच्या दुर्घटना घडतच आहेत. याचाच अर्थ फायर आॅडिट कोणी गांभीर्याने घेत नाहीत.
कमला मिल येथे लागलेल्या आगीनंतर रूफटॉपवरील रेस्टॉरंट आणि त्यांची सुरक्षा याबाबतचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. मुळात रूफटॉपवरील रेस्टॉरंटला परवानगी देणे चुकीचे आहे. कारण तेथे हुक्का, खाद्यपदार्थ, दारू सर्व असते. हे सर्व अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून सुरू असते. अशा वेळी अचानक आगीचा भडका झाला तर तेथील १५० ते २०० माणसांचा जीव वाचवणे कठीण होते, असे मत कदम यांनी व्यक्त केले. आगीची घटना घडल्यानंतर किंवा तत्पूर्वीही पालिका प्रशासनाकडून नोटीस देण्यात येते. पण थेट तोडक कारवाई का होत नाही? ही कारवाई फक्त दिखाव्यापुरतीच वरकरणी का होते? आयुक्त कोणाच्या दबावाखाली काम करतात? दबाव, दडपण, भ्रष्टाचार यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनच पणाला लावणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न कदम यांनी उपस्थित केले.
प्रत्यक्षात आगीच्या बहुतांश घटना घडण्यामागे भ्रष्टाचार तर आहेच, सोबतच याला जितके पालिका प्रशासन, सरकार जबाबदार आहे तितकीच सामान्य जनताही जबाबदार आहे. राज्य सरकारच्या २००९ अधिनियमानुसार सोसायट्या, कार्यालये, वाणिज्य, निवासी इमारतींनी दर सहा महिन्यांनी फायर आॅडिट करायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अग्निशमन दल किंवा सरकारने ज्या संस्थांना किंवा व्यक्तींना अशा प्रकरणाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यांच्याकडून तपासणी करून घ्यायला हवी. अग्निशमन यंत्रणा (फिक्स फायर इन्स्टॉलेशन) बसवायलाच हवी. त्याच्या सुस्थितीची तपासणी करायला हवी. कारण या सर्व प्रकारच्या तपासणीमुळे आग लागू शकण्याची कारणे व ती दूर करण्याच्या उपाययोजना लक्षात येतील. कारण कुठलीही दुर्घटना टाळता येऊ शकत नाही. ती केव्हाही कुठेही घडते. पण वेळीच उपाययोजना केल्यामुळे आगीसारखी दुर्घटना घडलीच तर तिच्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. त्यासाठी पालिका प्रशासन, सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा, याची वाट बघत बसण्यापेक्षा आपणच अग्निसुरक्षेची माहिती आणि प्रत्यक्ष उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात. त्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टींचे कटाक्षाने पालन करायला हवे. जेथे अग्निसुरक्षेची यंत्रणा नाही, आग लागली तर सुरक्षित बाहेर पडता येईल अशी सोय नाही, अशा ठिकाणी घर घेणे, शॉपिंगला, हॉटेलिंगला जाणे थांबवायला हवे. तेथे जाण्यापूर्वी अग्निसुरक्षेच्या बाबींची पडताळणी करायला हवी. प्रत्येकानेच हे नियम कटाक्षाने पाळले तर अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवणाºया उपाहारगृहांना, विकासकांना, मॉल्स, पबना नाइलाजाने का होईना, पण ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अग्निसुरक्षेचे नियम पाळावेच लागतील. पण त्यासाठी दुसरा बघेल, तिसरा करेल याची वाट बघत बसण्यापेक्षा, इतरांच्या दोषांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा सुरुवात स्वत:पासून करायला हवी.