सन २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षा शुल्क, पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव

Mumbai News : इमारतीचे क्षेत्रफळ, रहिवासी क्षेत्रफळ आदी वर्गवारीनुसार अग्निसुरक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. यामध्ये रहिवासी इमारती, हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापने यांचे अग्निसुरक्षा शुल्क वेगवेगळे असणार आहे.

मुंबई - मालमत्ता करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने काही दिवसांपूर्वी फेटाळला होता. त्यानंतर आता पालिका प्रशासनाने २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र देतानाच विकासकाकडून प्रति चौरस मीटर सुमारे १० ते १५ रुपयांपर्यंत शुल्क घेतले जाणार आहेत. या शुल्काच्या एक टक्का शुल्क प्रत्येक वर्षी संबंधित मालकाला भरावा लागणार आहे.

सन २००८ च्या अग्निशमन जीव सुरक्षा कायद्यानुसार हा शुल्क आकारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र या शुल्कातून वृद्धाश्रम  अशा आस्थापनांना वगळून निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव मंजूर करीत  नगरविकास खात्याकडे पाठवला होता. परंतु, याबाबत अद्याप नगरविकास खात्याकडून कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालिकेने विधी खात्याच्या सल्ल्यानुसार आपल्या अधिकारात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात मुंबई अग्निशमन दलाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार २०१४ नंतर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. तसेच ६ जून २०१५ नंतर म्हाडा, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अशा अन्य प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत असणार्‍या इमारतींसाठीही अग्निसुरक्षा शुल्क लागू केला जाणार आहे. 

अशी होणार अंमलबजावणी....

इमारतीचे क्षेत्रफळ, रहिवासी क्षेत्रफळ आदी वर्गवारीनुसार अग्निसुरक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. यामध्ये रहिवासी इमारती, हॉटेल, व्यावसायिक आस्थापने यांचे अग्निसुरक्षा शुल्क वेगवेगळे असणार आहे. मार्च २०१४ पूर्वलक्षी प्रभावाने हे शुल्क सर्व इमारतींना आकारले जाणार आहेत. या शुल्काच्या वसुलीसाठी आणि नव्या इमारतींकडून शुल्क घेण्यासाठी पालिकेच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. 

* अग्निसुरक्षा शुल्कामध्ये जमा होणार्‍या रकमेतील काही ठराविक रक्कम राज्य सरकारलाही दिली जाणार आहे.

* या रकमेचा वापर अग्निशमन दलाचे अद्ययावतीकरण, मजबुतीकरणासाठी केला जाणार आहे.