मॉल, शाळांमधील आग रोखणार, सरकारकडून कठोर सूचना जारी, महिनाभरात तुम्हीही करा सूचना

मुंबईला भेडसावणारा मानवनिर्मित आपत्तींचा धोका आणि आगीच्या वाढत्या घटना पाहून उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना इमारतींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची सूचना केली होती.

मुंबई : मानवनिर्मित आपत्ती, आगीच्या घटना आणि त्यात होणारी जीवितहानी पाहून उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने मुंबईतील गजबजलेल्या व उंच इमारतींसाठी कठोर नियमावली जारी केली आहे. यानुसार सरकारी इमारती, शाळा-महाविद्यालये, माॅल्स, मार्केट आदींसाठी आपत्तीनिवारण, अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करणे बंधनकारक ठरणार आहे.

मुंबईला भेडसावणारा मानवनिर्मित आपत्तींचा धोका आणि आगीच्या वाढत्या घटना पाहून उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना इमारतींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. 

 या उपाययोजना कराव्या लागतील 
   प्रत्येक उंच इमारतीमध्ये आगीपासून किमान २ तास सुरक्षित ठेवण्याची क्षमता असलेले फायर टावर उभारणे आवश्यक आहे.
  यामध्ये इमारतीच्या बाहेरच्या बाजूने जीना उभारला जातो आणि इमारतीमधून त्याकडे जाण्याचे दरवाजे हे अग्निप्रतिबंधक असतात. त्यासोबत लिफ्टची सुविधा द्यावी लागणार आहे. त्यासमोर वायूविजन सुविधा असलेली मोकळी जागा असेल.
 ९० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतीमध्ये अग्निशमन उपाययोजना म्हणून पाण्याच्या विशेष टाक्या द्यावा लागणार आहेत. 
 त्यासाठी प्रत्येकी ६५ मीटरवर पंप असतील. आगीपासून बचाव करण्यासाठी इमारतींमधील रेफ्युज एरियामध्येसुद्धा ही सुविधा असेल. 
 अशा इमारतींसाठी परवानाधारक विद्युत अभियंत्यांकडून विशिष्ट कालावधीत वीजवहन यंत्रणेची तपासणी करून त्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र नसलेल्या व अग्निसुरक्षा उपाययोजना नसलेल्या इमारतींची ओसी रद्द होईल. 
 तसेच चुकीचे प्रमाणपत्र आढळल्यास अशा अभियंत्यांचा वा सल्लागारांचा परवाना रद्द करून त्यांच्यावर व्यावसायिक बंदी लादली जाणार आहे.