मुंबई - राज्य सरकारने अनाथ मुलांनाही शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ घेऊन तर्पण फाऊंडेशन या अनाथांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेतील नारायण फॉरेस्ट ऑफिसरपदी रुजू होत आहेत. आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या गोष्टीचा अत्यानंद झाल्याचे सांगत नारायण यांचा वन अधिकारी ड्रेसवरील फोटो शेअर केला आहे. तसेच, नारायण.. तर्पण परिवारातील माझा लाडका लेक, असेही त्यांनी म्हटले.
अनाथ, निराधारांना शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत एक टक्का समांतर आरक्षण देण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने १७ जानेवारी २०१८ साली याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनाथाश्रम सोडल्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अडथळे येणाऱ्या समस्त अनाथ मुलांना त्याचा थेट फायदा होत आहे. या निर्णयानुसार, आता शासकीय नोकरीतल्या अर्जावर जातीच्या रकान्यांसोबत अनाथ असाही रकाना दिसतो. ज्यामुळे शासकीय नोकरीत १ टक्के आरक्षण तर मिळत आहे. शासनाच्या या आरक्षणाचा पहिला लाभार्थी नारायण असल्याचं आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी म्हटलं आहे. श्रीकांत भारतीय यांनी नारायण यांचा फोटो शेअर करत यासंदर्भात माहिती दिली. श्रीकांत भारतीय अनाथांसाठी तर्पण फाऊंडेशन नावाची संस्था चालवतात.
नारायण ! “तर्पण परिवारातील “ माझा लाडका लेक आणि देवेंद्रजींनी दिलेल्या १ टक्का आरक्षणाचा पहिला लाभार्थी. फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून त्याची काल लास्ट परेड आणि कन्व्होकेशन सेरेमनी झाली. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबईत असल्यामुळे मी या कार्यक्रमाला जाऊ शकलो नाही. कुठल्याही पालकाला अभिमान वाटावा असा हा क्षण, असल्याचे आमदार भारतीय यांनी म्हटले. तसेच, चंद्रपूरच्या फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटरला श्रेयाने पालक म्हणून सहभाग घेतला. त्याची तेवढ्याच संवेदनशीलतेने काळजी घेणारे कमलाकर डेडी हेही यावेळी उपस्थित होते. नारायण, प्रशासनाच्या माध्यमातून समाजाची सेवा तुझ्या हातून घडावी ही प्रभू चरणी प्रार्थना, असे ट्विट आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी केले आहे.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांची तर्पण ही सामाजिक संस्था १८ वर्षावरील अनाथ बालकांना आधार देते. अनाथ आश्रमातून बाहेर पडल्यानंतर १८ वर्षावरील तरुणांसमोर मोठे प्रश्न असतात. मात्र, तर्पण अशा मुलांसाठी काम करणारी संस्था आहे. विशेष म्हणजे १८ ते २१ वर्षापर्यंत या मुलांना ही संस्था आधार देते. तर्पण आणि राज्य सरकारमध्ये याबद्दल सामंजस्य करारही झालेला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथ मुलांसाठी विशेष प्रवर्ग तयार करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. समाधानकारक गुण मिळूनही एमपीएससीला मुकलेल्या अमृता नामक मुलीच्या उदाहरणावरुन मुख्यमंत्र्यांनी अनाथ आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर, अनाथांना १ टक्का आरक्षणही लागू केले.
कोणाला मिळतो लाभ
बालगृह आणि अन्य अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल विकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळतो. ज्याचे आई-वडील, अन्य नातेवाईक यांची कोणतीच माहिती नाही, त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ आहे. हे आरक्षण सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांसाठी राहणार असून शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, व्यावसायिक शिक्षणासाठी, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनांसाठीही लागू आहे.