पहिल्या निवडणुकीत बुरसटलेल्या प्रथेमुळे २८ लाख महिला राहिल्या होत्या मतदानापासून वंचित

८० टक्के समाज निरक्षर असतानाही १९५१-५२ साली झालेल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत सरसकट प्रौढ मतदानाचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला होता.

- संकेत सातोपे
मुंबई : सुमारे ८० टक्के समाज निरक्षर असतानाही १९५१-५२ साली झालेल्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत सरसकट प्रौढ मतदानाचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले. त्यापैकी प्रमुख आव्हान मतदान प्रक्रिया आणि त्याचे महत्त्व तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे आणि महिलांना मतदानाच्या कक्षेत आणण्याचे होते. उत्तर आणि मध्य भारतात त्या काळी स्त्रिया आपले नाव परपुरुषासमोर जाहीरपणे सांगत नसतं. त्यामुळे नोंदणी अधिकाऱ्यांपुढे बहुतांश स्त्रियांनी आपली नावे ह्यछोटेलालची घरवाली, ललनची आई अशा पद्धतीने नोंदवली. ही बाब लक्षात येताच सेन यांनी अधिकाऱ्यांना खरी नावे नोंदविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अनेक स्त्रियांनी खरी नावे सांगण्यास नकार दिल्याने तब्बल २८ लाख स्त्रियांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. केवळ बुरसटलेल्या प्रथेमुळे त्यांना पहिल्या मतदानापासून वंचित राहावे लागले होते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातही १९३७, ४२ आणि ४६ साली निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र तेव्हा संपत्ती, शिक्षण आदी विशेष अर्हताधारकांनाच मतदानाचा अधिकार होता. विशेष म्हणजे पुढारलेल्या मानल्या गेलेल्या युरोप-अमेरिकेलाही सरसकट सर्वांना मतदानाचा अधिकार देणे फार उशिरा जमले. अमेरिकेत स्त्रियांनी मताधिकार मिळविण्यासाठी केलेला संघर्षही सर्वश्रुत आहे. मात्र, केवळ वयाच्या निकषावर सर्वांना मताधिकार देण्याचा निर्णय स्वतंत्र भारताने पहिल्यांदाच होत असलेल्या निवडणुकीपासूनच राबविला. ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ असा प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या मतदान प्रक्रियेत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या तब्बल ४५०० जागांसाठी १७.५ कोटी प्रौढांना समावून घेण्यात आले होते.

निरक्षर मतदारांना आपले उमेदवार, पक्ष ओळखता यावा, यासाठी मतदान केंद्रांवर उमेदवार आणि पक्षचिन्हांची योजना करण्यात आली होती. तसेच एकाच कागदावर विविध उमेदवारांची नावे दिल्यास अशिक्षितांना निवड करणे कठीण होईल हे लक्षात घेऊन विविध उमेदवार- पक्षांच्या नावच्या वेगवेगळ्या मतपेट्या तयार करून मतदाराला हवे त्या पेटीत मतपत्रिका टाकण्याची सोय करून देण्यात आली. यासाठी ८२०० टन पोलाद वापरून तब्बल २० लाख मतपेट्या आणि ३ लाख ८० हजार रिम कागद वापरून मतदार याद्या बनविण्यात आल्या होत्या. तसेच बोगस मतदान होऊ नये, यासाठी किमान आठ दिवस पुसली जाणार नाही, अश्या विशिष्ट पद्धतीने तयार केलेल्या शाईच्या ३ लाख ८९ हजार ८१६ बाटल्या वापरण्यात आल्या होत्या.

एकंदर मतदान, निवडणूक प्रक्रिया, त्याचा हेतू यांची माहिती सांगणारे लघुपट निवडणूक आयोगाकडून तयार करण्यात येऊन सुमारे तीन हजार चित्रपटगृहांत ते दाखविण्यात आले. आकाशवाणीचाही प्रभावी वापर करण्यात आला. तसेच अनेक अभिनव कार्यक्रम- प्रयोगही करण्यात आले होते. हिमाचलमधील चिनी या तालुक्याचा हिवाळ्यात देशाशी संपर्क तुटतो, हे लक्षात घेऊन २५ ऑक्टोबरला १९५१ तेथे सर्वांत आधी मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर ओरिसातील डोंगराळ आणि जंगलाने व्यापलेल्या भागातही मतदार मोठ्या संख्येने मतदानाला उतरले होते.

अनेक मतदार तर आपला तीर झ्रकामठा घेऊन मतदानाला आले होते. येथील एका मतदान केंद्रात दोन चित्ते आणि हत्ती घुसल्याने खळबळ उडाल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले होते. मदुराईमध्ये ११० वर्षांचा मतदार, अंबालामध्ये ९५ वर्षांची कर्णबधीर आणि कंबरेत वाकलेली महिला मतदार, यांना त्या वेळच्या माध्यमांत विशेष प्रसिद्धी मिळाली होती. तसेच महाराष्ट्रात एक वयोवृद्ध मतदार विधानसभेसाठी मतदान करून लोकसभेसाठी मतदान करण्यास दुसऱ्या कक्षात जात असताना मध्येच कोसळून मृत झाल्याच्या वृत्तानेही हळहळ निर्माण केली होती. तसेच हैदराबादमध्ये निजामाने सर्वांत प्रथम केलेले मतदानही चर्चेचा विशेष ठरले होते.

मुंबईत दररोज बनत होत्या १५ हजार मतपेट्या
पहिल्या निवडणुकीचे साहित्य निर्माण करण्यासाठी अनेक उद्योजकांची मदत घेण्यात आली होती. त्यापैकी फिरोजशहा गोदरेज यांच्याकडे पोलादी मतपेट्या तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी मुंबईच्या पूर्वउपनगरातील विक्रोली येथे त्यांना २ लाख ३३ हजार चौ. फु.ची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात आली होती. येथील कारखान्यात दिवसाला सुमारे १५ हजार मतपेट्या बनविण्यात येत होत्या. देशभरात वापरण्यात आलेल्या एकूण मतपेट्यांपैकी बहुतांश पेट्यांची निर्मिती याच कारखान्यात करण्यात आली.