आधी पुनर्वसनाचा करार करा, मगच झोपड्यांवर कारवाई करा! ‘झोपु’ अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन

वांद्रे पूर्वेच्या भारतनगरमधील १८० झोपड्या तोडण्याची कारवाई विरोधात उद्धवसेना आक्रमक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वांद्रे पूर्वेच्या भारतनगरमधील १८० झोपड्या तोडण्याची कारवाई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सुरू केली. मात्र, उद्धवसेनेचे आ. वरुण सरदेसाई आणि स्थानिकांनी आंदोलन करून ती रोखून धरली. येथील झोपडीधारकांशी आधी कायदेशीर करार करा, त्यांना किती फुटांचे घर देणार? ते कधीपर्यंत देणार, हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत झोपडीधारकांना कुठेही जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका आ. सरदेसाई यांनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.

‘झोपु’ प्राधिकरणाने १८० झोपडीधारकांना झोपड्या तोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार कारवाई करण्यासाठी ‘झोपु’चे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस तेथे पोहोचले. मात्र, कारवाईला सुरुवात होताच, आम्ही येथे ४० वर्षांपासून राहत आहोत, त्यामुळे ही कारवाई बेकायदा आहे, असे सांगत झोपडीधारकांनी विरोध केला. तसेच आ. सरदेसाई यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी पोहोचून निषेध आंदोलन केले.

हे झोपडीधारक १९७० पासून येथे राहत आहेत. काहींनी बांधकाम पाडण्यास संमती दिली आहे, तर काहींनी नाही. मात्र, सरसकट सर्वच झोपड्या पाडण्याची कारवाई करण्यात येत असून त्याला आमचा विरोध आहे. कुणाच्या फायद्यासाठी सरकार आणि प्राधिकरण ही कारवाई करत आहे? झोपडीधारकांचे पुनर्वसन न करता झोपड्या पडण्याची इतकी घाई का? झोपडीधारकांशी अजून करार का केला नाही? असे सवाल आ. सरदेसाई यांनी उपस्थित केले.

अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून थेट नोटीस

• भारतनगरच्या विकासाचे काम दिवाण बिल्डरने वर्ष १९९८ मध्ये घेतले होते. पण, २५ वर्षे उलटून गेली तरी आम्हाला घरे मिळाली नाहीत. 
• बिल्डर जेलमध्ये गेल्यानंतर एका मोठ्या बिल्डरने हे काम घेतले. पण, त्यांनी ना घर दिले, ना पैसे. कोणताही करारनामा केला नाही.
• ‘झोपु’च्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून थेट नोटीस पाठविली.
• आमची तिसरी पिढी येथे राहत आहे. आम्ही आमच्या झोपड्या तोडू देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया एका महिलेने दिली.

नियमाच्या आधारेच काम करतो

भारतनगरमध्ये एकूण ३,२०६ झोपड्यांपैकी २,७०० झोपडीधारकांनी झोपड्या रिकाम्या केल्या. त्यातील १,३२० जणांचे पुनर्वसन केले आहे तर, सुमारे १,४०० झोपडीधारकांना घराचे भाडे देण्यात येत आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागेची गरज असल्याने १७८ झोपडीधारकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. १७८ झोपड्यांसाठी विकासकाकडून तीन वर्षांचे भाडे घेण्यात आले आहे. जे स्वखुशीने झोपडी रिकामी करून करारनामा करतील त्यांचीच झोपडी ताब्यात घेण्यात येईल. आम्ही पूर्णपणे नियमाच्या आधारेच काम करतो. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असल्याचे समजले. त्यामुळे पुढील कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच केली जाईल.
- वैशाली लंभाते, उपजिल्हाधिकारी, झोपु प्राधिकरण