आधी कंत्राट, मग निर्णय; १०० रुपयांत शिधा देताना मंत्र्यांनी दाखविली अशीही तत्परता

मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या या अजब कार्यपद्धतीची जोरदार चर्चा आहे. 

यदु जोशी, लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई: आधी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली, कंत्राटही दिले आणि मग राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला, असा उलट प्रवास करीत तत्परतेची प्रचिती राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दाखविली आहे. खात्याचे मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या या अजब कार्यपद्धतीची जोरदार चर्चा आहे. 

५१३ कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील सात कोटी नागरिकांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी चार खाद्यवास्तूंचे पॅकेज केवळ १०० रुपयांत स्वस्त धान्य दुकानांमधून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ ऑक्टोबरला सरकारी सुटी होती. तरीही इ-निविदा काढली गेली. रविवारी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले. मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी त्यासाठी सुटीच्या दिवशी कामावर आले होते.

तीन संस्थांनी भरल्या निविदा 

केंद्र वा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या तीन संस्थांनी निविदा भरल्या. त्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन आणि सेंट्रल गव्हर्न्मेंट एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर सोसायटीने निविदा भरल्या. त्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशनची निविदा कमी दराची असल्याने लिलाव पद्धतीने त्यांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. या संस्था स्वत: काम न करता पुरवठादार कंपन्यांशी करार करतात आणि मग खाद्यवस्तूंचा पुरवठा सरकारला केला जातो. या संस्थांच्या माध्यमातून पुरवठ्याची कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटेही खासगी कंपन्यांना मिळतात. 

 तीनच दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण 

- या प्रकरणात ५०० कोटी रुपयांच्या खाद्यवस्तू खरेदी केल्या जाणार असताना निविदा काढल्यापासून सात दिवसांचा अवधी देऊन निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करायला हवी होती. मात्र तसे न करता केवळ तीनच दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण का करण्यात आली असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. 

- विशिष्ट पुरवठादार कंपन्यांचे चांगभले व्हावे म्हणून तर घाईघाईत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही ना, हा निर्णय घेताना कोणता ‘विवेक’ वापरला गेला की त्यातून हा ‘उज्ज्वल’ निर्णय केला गेला, अशी चर्चा अन्न व नागरी पुरवठा विभागात दबक्या आवाजात होत आहे. 

कशी असते प्रक्रिया? 

राज्य मंत्रिमंडळाने आधी निर्णय घ्यायचा आणि नंतर अंमलबजावणी करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करायची अशी साधारण नेहमीची पद्धत आहे. मात्र, या प्रकरणात आधी कंत्राट दिले नंतर निर्णय झाला. मंत्रिमंडळाच्या आधीच्या बैठकीतील निर्णयांबाबतचे इतिवृत्त पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कायम करण्याची पद्धत आहे. 

दिवाळीपूर्वी प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरात शिधा जावा यासाठी निविदा प्रक्रिया तातडीने राबविणे अत्यावश्यक होते. यापूर्वीही असे निर्णय झालेले आहेत. निविदा प्रक्रिया महिनाभर चालवली असती तर दिवाळीनंतर शिधा मिळून उपयोग नव्हता. विषय तातडीचा होता. निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली. एनसीडीएक्सच्या अटी शर्तींचे पालन केले आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत शिधा पोहोचेल याची दक्षता घेतली जाईल. - रवींद्र चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"