मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या तीन वर्षीय पदवीच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षाविद्यापीठाच्या वतीने महाविद्यालयामार्फत घेण्यात याव्यात, अशा आशयाचा ठराव बुधवारी विद्या परिषदेच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. विद्यार्थी आणि सर्व संबंधित घटकांना पुरेसा कालावधी मिळावा यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून करण्यात यावी, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.परीक्षेसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच अध्ययन-अध्यापन पद्धतीचा व परीक्षांचा दर्जा उंचाविण्यासाठी प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली चारही विद्याशाखांतील अधिष्ठाता मिळून समितीचे गठण केले जाईल. या समितीमार्फत नियमावली तयार केली जाणार असून महाविद्यालयांमार्फत घेतल्या जाणाºया या दोन्ही वर्षांच्या परीक्षा तसेच अध्ययन-अध्यापन यांचा दर्जा टिकवून परीक्षा सुरळीत पार पडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित कराव्यात, असेही सर्वानुमते बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मात्र अद्यापही काही संघटनांनी याला विरोध केला आहे. मुंबई विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष पेपर सेटिंग आणि पेपर तपासणीचे अधिकार महाविद्यालय स्तरावर दिल्याने महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकते.या अधिकारामुळे विद्यार्थ्यांसोबत पक्षपातीपणा होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया छात्र युवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी दिली. निर्णय विद्यार्थी हिताचा नसून आम्ही त्याचा निषेध करतो तसेच विद्यापीठाचे खासगीकरण करायचे असेल तर त्यापेक्षा विद्यापीठाला टाळे लावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.समिती तयार करणार मार्गदर्शन नियमावलीपरीक्षा प्रक्रियेवरील देखभालीसाठी तसेच निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य त्या पद्धतीने करण्यासाठी प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली चारही अधिष्ठातांच्या समितीचे गठण केले जाईल. या समितीच्या माध्यमातून प्रामुख्याने महाविद्यालयात संपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवला जातो का, अध्ययन-अध्यापनाचा १८० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला का, प्रत्येक महाविद्यालयामार्फत तयार होणाºया प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा कायम राखण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरून त्या प्रश्नपत्रिकांची छाननी झाली का, महाविद्यालयाच्या स्तरावर पेपर सेटिंग समितीचे गठण, आवश्यकता भासल्यास त्या-त्या क्षेत्रातील महाविद्यालयांचे समूह महाविद्यालयांनी तयार करून पेपर सेटिंग, मूल्यांकन, परीक्षांच्या वेळापत्रकांमध्ये समानता आणणे तसेच उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कायम राखून त्यावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी यंत्रणा राबविणे आदींसंदर्भात समितीकडून मार्गदर्शक नियमावली तयार केली जाणार आहे.
पदवीच्या प्रथम, द्वितीय वर्षांच्या परीक्षा महाविद्यालयांकडेच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 28, 2018 7:11 AM