मासा, झोप घेई कैसा, जावे त्याच्या वंशा...

मुंबई महानगर क्षेत्राचाच विचार केला तर येथे आधी भराव टाकून नरिमन पॉइंटची निर्मिती झाली. नंतर नवी मुुंबईची उभारणी केली. खाडीत मोठा भराव टाकून एनपीटी बंदर आले.

पाण्यातील मासा, झोप घेई कैसा, जावे त्याच्या वंशा, तेव्हा कळे, असे संत तुकोबारायांनी म्हटले आहे. या माशांसारखीच अवस्था आज समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांची झाली आहे; कारण देशभरात समुद्रकिनाऱ्यांवर जे मोठमोठे प्रकल्प, उद्योग येत आहेत, त्यांचा आपसूक विपरीत परिणाम समुद्री जलचरांवर होत आहे. मासेमारीचे क्षेत्र कमी होऊन मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र शासनाने मच्छीमारांचा हा रोष कमी करण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पात होणाऱ्या नुकसानीसाठी नवे भरपाई धोरण आणले आहे. परंतु, या धोरणास ते दबक्या आवाजात तीव्र विरोध करू लागले आहेत. भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भरपाई आणि पुनर्वसन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्राचाच विचार केला तर येथे आधी भराव टाकून नरिमन पॉइंटची निर्मिती झाली. नंतर नवी मुुंबईची उभारणी केली. खाडीत मोठा भराव टाकून एनपीटी बंदर आले. आता वाशी खाडीपूल, नवी मुंबई विमानतळ, वरळी-बांद्रा सी लिंक, शिवडी-न्हावाशेवा सी लिंक, बांद्रा-वर्सोवा आणि वर्सोवा-विरार सी लिंकसह मुंबई महापालिकेच्या कोस्टल रोडचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. वाढवण बंदराचा वाद पेटला आहे. या साऱ्यांचा विपरीत परिणाम होऊन अरबी समुद्र, ठाणे खाडी, वरळी कोळीवाडा, वर्सोवा, जुहूमधील मोरा गाव, खारदांडा, सांताक्रुझ कोळीवाडा, बांद्रे, उरण, अलिबाग, सातपाटी ते डहाणूपर्यंतचे माशांचे प्रजनन धोक्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर समुद्री जलचरांवरही परिणाम झाला आहे.

ठाणे खाडीवर वाशी ते मानखुर्ददरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या खाडीपुलाविरोधात काही मच्छीमार संस्था न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यानंतर एमएसआरडीसी आणि मत्स्य विभागाच्या आयुक्तांनी राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांत मासेमारी करणाऱ्या घटकांचे जे नुकसान होणार आहे, त्यासाठी नुकतेच नवे नुकसानभरपाई धोरण आणले. यात मच्छीमारांना सहा श्रेण्यांत २५ हजार ते सहा लाखांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस आहे. याशिवाय जो बांधकाम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, तो राबविणाऱ्या संस्थेने मच्छीमारांच्या सोयीसुविधांसाठी २ कोटी ते ५० कोटींपर्यंतची रक्कम मत्स्यविकास विभागाकडे जमा करावयाची आहे; परंतु, या धोरणास मच्छीमारांनी कडाडून विरोध केला आहे. यात जी नुकसानभरपाई मिळणार आहे, ती अतिशय तुटपुंजी असल्याचे नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ भगत यांचे म्हणणे आहे.

वाशी खाडीपुलाचा फटका कुणाला?
वाशी खाडीपुलामुळे केवळ वाशीगावच नव्हे तर परिसरातील तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, शिरवणे, सारसोळे, नेरूळ, कुकशेत, करावे, बेलापूर, शहाबाज, दिवाळे, खैरणे, घणसोली, ऐरोली, गोठीवली, दिघापर्यंतच्या गावांसह मुंबईतील माहुल, ट्राॅम्बे, भांडुप, मुलुंड, कांजूर, विक्रोळी, घाटकोपर आणि रायगडच्या मोहा, मोराबातील मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. 
त्यामुळे केवळ भरपाईच नव्हे तर प्रकल्पांत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कायम नोकरी, व्यवसायासाठी ओटे, तलावात मासेमारीचे ठेके द्यावेत, हा नियम राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी प्रकल्पांमुळे मच्छीमार बाधित होतील, त्यांना लागू करावा, अशी दशरथ भगत यांची मागणी आहे. जेणेकरून येत्या काळात होणाऱ्या विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, जेएनपीटी ते दिल्ली फ्रेट कॉरिडॉर, मुंबई - दिल्ली महामार्ग, रेवस - करंजा पूल, रेवस ते रेड्डी 
सागरी महामार्गासह वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बाधितांना त्याचा लाभ होईल.