मत्स्य व्यवसायातील उत्पादन कमी

पर्ससीन असोसिएशनचा दावा : तापमान वाढीचा होतोय परिणाम

मुंबई : राज्यातील पारंपरिक मच्छिमारांना नवीन बदल स्विकारण्याची मानसिकता नाही. सरकारी अनुदान पाहिजे पण कष्ट नको. मासेमारीबाबत संपूर्ण भारतभर एकच धोरण नाही. इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात मासेमारीस अनेक बंधने आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी, मनात येईल त्यावेळी वेगवेगळे धोरण त्यामुळे नवीन गुंतवणूक करण्याची मच्छिमाऱ्यांची इच्छा नाही. जागतिक तापमान वाढ, व औद्योगिक रसायनांचा मासेमारीवर होणारा परिणाम. ट्रॉल फिशिंग ही सर्वात हानिकारक मासेमारी असून त्यावरील कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, या कारणांमुळे राज्यातील मत्स्य व्यवसायातील उत्पादन कमी होत असल्याचा दावा आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशनने केला आहे.

आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अशोक सारंग यांनी या संदर्भात सांगितले की, देशातील एकूण आॅइल जहाजांपैकी २३ टक्के जहाजे महाराष्ट्रात असून आजपर्यंत २४ आॅइल गळती घटना घडलेल्या आहेत. शेतीमध्ये वापरलेले खत, कीटकनाशकांचे रासायनिक पदार्थ यापैकी २५ टक्के पाण्यासोबत वाहून समुद्रात मिळतात. पर्ससीन मासेमारी ही शाश्वत मासेमारी असून त्यावर अनेक बंधने आहेत. समुद्र किनारी सुरू असलेले सरकारी विकास प्रकल्पांमुळे जैवविविधतेचा ºहास होतो. कालबाह्य झालेले मत्स्य अहवाल स्विकारून मत्स्य धोरण ठरविणे. पारंपरिक संघटनेच्या दबावाला खाली पडून तात्काळ निर्णय घेऊन बंदी आणणे, त्यामुळे होणाºया विपरीत परिणामांचा विचार न करणे आणि कायदयातील तरतुदींचा विचार न करणे.

सभागृहात मच्छिमार प्रतिनिधी नसणे इत्यादी कारणांमुळे मत्स्य उत्पादन कमी होत आहे. आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी सांगितले की, कोस्टल ठिकाणी जी मासेमारी होते. तिथे मासे कमी होण्याचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि विकास प्रकल्पांची कामे कारणीभूत आहेत. विकास प्रकल्पांमुळे किनारपट्टीवर मासाच राहिलेला नाही. त्यामुळे मच्छिमारांना खोल समुद्रात जाऊन मासे पकडण्या व्यतिरिक्त पर्याय उरलेला नाही. कोकण किनारपट्टीवर जे काही राजकारण सुरू आहे. त्याचा त्रास मच्छिमारांना भोगावा लागत आहे. जे खोल समुद्रात मासेमारी करतात त्यांच्यामध्ये वाद लावून दिले जातात. मच्छीमारांचे धोरण तयार झाले तर काही समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.