महाराष्ट्राला मत्स्योत्पादनात देशातील प्रथम क्रमांकाचं राज्य बनवणार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांचा निर्धार 

Aslam Sheikh News: भविष्यात महाराष्ट्र मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत क्रमांक एकच राज्य असेल. या खात्याचा मंत्री या नात्याने  आधुनिक ज्ञान व नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई -  महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी.चा समुद्रकिनारा व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग केला तर भविष्यात महाराष्ट्र मत्स्योत्पादनाच्या बाबतीत क्रमांक एकच राज्य असेल. या खात्याचा मंत्री या नात्याने  आधुनिक ज्ञान व नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी व्यक्त केला आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त तारापोरवाला मत्स्यालयाच्या भव्य प्रांगणात 'महामत्स्य अभियाना'चा आज मंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात बोलताना ते म्हणाले की, 'कोरोना काळाने देशातील अनेकांचे रोजराग हिरावून नेले. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे.  मत्स्यबाजारपेठ विशेषकरुन शोभिवंत माशांची जागतिक मत्स्यबाजारपेठ आपल्या राज्याला खुणावत आहे.

महामत्स्य अभियाना' संदर्भात अधिक माहिती देताना मंत्रीमहोदय म्हणाले की, दि, २५ मे ते  दि,१५ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये ७५ दिवसीय 'महामत्स्य अभियान' राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सागरी, निमखारी, व भूजलाशयीन मत्स्योत्पादनात वाढ करणे, या व्यवसायातील उत्पादकांची म्हणजेच मच्छीमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी  उपलब्ध जलक्षेत्रातून जास्तीत जास्त मासळीचे उत्पादन घेणे, तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनिय शोभिवंत मासे कॅमेराद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचविणे, ७ प्रशिक्षण केंद्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत असल्यामुळे समाजमाध्यमांचा वापर करुन प्रशिक्षण देणे, मत्स्यबीज केंद्रांचे सक्षमीकरण व कोळंबी हॅचरी निर्माण करणे, तलाव तेथे मत्स्यबोटुकली साठवणूक करणे, मत्स्यबीज उत्पादनामध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण करणे, निमखारे पाण्यामध्ये अँक्वाकल्चर करुन मत्स्योत्पादन वाढविणे, स्वयंरोजगार वाढविणे अशी प्रमुख उद्दीष्ट्ये समोर ठेवण्यात आलेली आहेत.

मराज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. सागरी मासेमारीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असेल असा नवा सागरी मासेमारी कायदा आणून पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याचा व समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन व संवंर्धन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करित आहोत. 'क्यार' व ' महा' चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना ६५ कोटींचं विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मच्छीमारांमा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे.  आधीच्या सरकारच्या काळत वाढत गेलेला डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.२६३.६५ कोटींपर्यंत रक्कम डिझेल परताव्यापोटी मच्छीमारांना वितरीत केला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी राज्याचे मत्स्यआयुक्त अतुल पाटणे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.