मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी घेतल्या सलग तब्बल १२ तास मॅरेथाॅन बैठका

वर्षानुवर्षे या खात्याकडे झालेले अपरिमित दुर्लक्ष व शासनाची धोरणात्मक उदासीनता यामुळे मच्छीमारांच्या प्रश्नांचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भीजतच राहिले. 

मुंबई  : महाराष्ट्राला ७२० कि.मी.चा समुद्रकिनारा लाभला आहे. लाखो कुटूंबांचा उदरनिर्वाह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून आहे. सागरी मासेमारी बरोबरच महाराष्ट्रात भूलज म्हणजेच गोड्या पाण्यातील व निमखारे पाण्यातील मासेमारी देखील मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. पण वर्षानुवर्षे या खात्याकडे झालेले अपरिमित दुर्लक्ष व शासनाची धोरणात्मक उदासीनता यामुळे मच्छीमारांच्या प्रश्नांचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भीजतच राहिले. 

काॅंग्रेसच्या अस्लम शेख यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचा पदभार मिळाल्यापासून मात्र कधी नव्हे एवढे  हे खाते ठळकपणे अधोरेखित होताना दिसत आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर ठोस असे काही निर्णय या खात्याच्या माध्यमातून घडताना दिसत आहे.  

'सह्याद्री अतिथीगृहावर' काल मच्छीमारांच्या विविध समस्यांसदर्भात राज्यस्तरीय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी सलग तब्बल १२ तास बैठका घेतल्या. सकाळी १० वाजता सुरु झालेला बैठकांंचा क्रम हा रात्री १० वाजता थांबला. या दरम्यान बैठकांवर बैठका घेणाऱ्या मंत्री महोदयांनी दुपारच्या जेवणाच्या वेळेतही बैठकांचा क्रम चालूच ठेवला होता. 

सागरी व भूजल मासेमारीशी निगडीत राज्यभरातील मच्छीमार संस्थांच्या  प्रतिनिधींनी या बैठकांना उपस्थित राहून आपली गाऱ्हाणी यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांपुढे मांडली. याप्रंसगी मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या प्रधान सचिवांसह, सह सचिव , अन्य वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित अन्य विभागांचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. 

मच्छीमार बांधवांच्या डिझेल परताव्याचा अनुषेश, ओएनजीसी सर्वेक्षणामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, न्हावा शेवा मुंबई ट्रान्स हर्बर क्रिक सी लिंक प्रकल्प बाधित मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न, ६५ कोटींच्या मत्स्य पॅकेजमधील अटी व शर्ती बदलून कुटूंबातील प्रत्येक क्रियाशील सभासदाला मत्स्यपॅकेजचा लाभ देण्याचा मुद्दा, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येऊ घातलेला एलईडी मासेमारी बंदीचा कायदा व त्यातील कठोर दंडाच्या तरतुदी, तलाव ठेका धोरणातील संभाव्य बदल, कोळी वाड्यांच्या सीमांकनाचा प्रश्न अशा अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा झाल्या.

वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून धोरण निर्धारणाची परंपरा होणार खंडीत

वर्षानुवर्षे वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून प्रशासकिय अधिकाऱ्यांद्वारे धोरण तयार करण्याची परंपरा आजही अबाधित आहे. या परंपरेला छेद देत धोरण निर्धारणामध्ये जे समाजघटक धोरणामुळे प्रभावित होतात. त्या समाजघटकांना धोरण निर्धारणाच्या प्रक्रिमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करुन घेण्याची गरज आहे. याची सुरुवात मी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या धोरण निर्धारणा पासूनच करणार असल्याची भूमिका मांडतानाच नवीन तलाव ठेका धोरणाच्या अनुषंगाने मच्छीमार बांधवांनी त्यांची मतं व सूचना लेखी स्वरुपात देण्याचे आवाहनही अस्लम शेख यांनी मच्छीमार संस्थांच्या प्रतिनिधिंना केले आहें. आतापर्यंत मच्छीमार बांधव मला भेटायला मंत्रालयात येत होते पण यापुढे  मच्छीमारांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी आपण स्वत: प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार असल्याचे अस्लम शेख यांनी लोकमतला सांगितले.