देशात मासेमारीचे एकच धोरण ठरणार; न्याय्य हक्कांसाठी पर्ससिन मच्छीमार एकवटले

मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार पर्ससिन व मिनी पर्ससिन नौकाधारकांनी उपस्थित राहून नुकतीच ‘आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन’ची स्थापना केली आहे.

मुंबई : मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार पर्ससिन व मिनी पर्ससिन नौकाधारकांनी उपस्थित राहून नुकतीच ‘आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन’ची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्रातील पर्ससिन मासेमारी करणाऱ्या सदस्यांना न्याय्य हक्कांचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता देशात मासेमारीचे एकच धोरण ठरविण्याच्या दृष्टीने कामे केली जाणार आहेत.सर्व जातीधर्मातील पर्ससिन/मिनी पर्ससिनद्वारे मासेमारी करणाºया नौकाधारकांना एकत्रित करून, देशभर लढा उभारून त्यांचे हक्क मिळवून देणे, देशपातळीवरील अन्य पर्ससिन असोसिएशन, पर्ससिन व्यवसायाशी निगडित असोसिएशन यांच्याशी संलग्न राहून पर्ससिन/मिनी पर्ससिन नौकाधारकांच्या हितासाठी काम करणे, पर्ससिन मासेमारीस राज्य शासनाने जे निर्बंध घातले आहेत, त्या संदर्भात शासन दरबारी आवाज उठविणे, देशात मासेमारीचे एकच धोरण ठरविण्यास सरकारला विनंती करणे, राज्यात तालुका स्तरावर सागरी भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून, सर्वसमावेशक जिल्हा सल्लागार समितीच्या मार्गदर्शनाखाली धोरण राबविणे, शासनाच्या मासेमारीसंदर्भातील धोरणात्मक निर्णयात पर्ससिन असोसिएशनला समाविष्ट करून घेणे, अशी कामे ‘आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन’ या संघटनेच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.या कामांनाही देणार प्राधान्यनैसर्गिक अथवा आकस्मिक दुर्घटनेत प्रत्येक सदस्यास तत्काळ शासकीय किंवा खासगी मदत मिळवून देणे. नौका नोंदणी, परवाने या संदर्भात सभासदांस अडचण आल्यास त्यांना मदत मिळवून देणे. पर्ससिन नेटच्या जहाज बांधणीकरिता विशेष आर्थिक साहाय्य मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे. मासेमारी करणाºया मच्छीमारांचे उत्पन्न शेतकऱ्यांप्रमाणे आयकर मुक्त करणे, तसेच संपूर्ण मासेमारीची साधने जीएसटी मुक्त करण्याची मागणी करणे, आदी कामेदेखील ‘आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन’ या संघटनेद्वारे हाती घेतली जाणार आहेत.केंद्रात पर्ससिन मासेमारीचे कोणतेही मत्स्य धोरण नसल्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य शासन पर्ससिन मच्छीमारावर कित्येक वर्षे चुकीची कारवाई करत आहे. पर्ससिन मच्छीमारांचा वर्षाला २५ लाखांचा रोजगार असल्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन मत्स्य धोरण देशपातळीवर तयार झाले पाहिजे. जेणेकरून मच्छीमारांना कुठल्याही अडचणी येऊ नयेत, हा या ‘आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन’ संघटनेचा उद्देश आहे.- गणेश नाखवा, अध्यक्ष, आॅल इंडिया पर्ससिन असोसिएशन.