राज्यात मत्स्य उत्पादनात झाली २२.५ टक्के घट

सीएमएफआरआयचा अहवाल; २०१७ पासून मोठी घसरण झाल्याचे उघड

मनोहर कुंभेजकर 

मुंबई : केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे कोची येथील (सीएमएफआरआय) मुख्याधिकारी यांनी २०१८ साली महाराष्ट्रसह देशात मत्स्य उत्पादनात मोठी घट झाल्याची आकडेवारी जारी केली असून, त्यानुसार राज्यात मत्स्य उत्पादनात २०१७ पासून २२.५ टक्के मोठी घसरण झाली आहे. वुल्फ हेरिंग, हिल्सा शेड्स, हॉर्स मॅकेरल, लेदर जॅकेट्स, व्हाइट फिश, लोंग टेल टू टू फिश ग्रुप वगळता, काही मासे गट वगळता मागील वर्षापेक्षा जास्त पकडले गेले. २०१७च्या तुलनेत बॉम्बे डकमध्ये ४०% घट झाली. मॅकरेल ४४% ने कमी झाल्याचे सीएमएफआरआयने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.

आयसीएआरचे मत्स्यपालन संशोधन मूल्यांकन विभाग-सीएमएफआरआयने आपल्या देशातील डेटा संग्रहणाद्वारे देशाच्या वार्षिक समुद्री माशांच्या जमिनीचा अंदाज लावला. विनाशकारी मासेमारीमुळे मत्स्य उत्पादनात २२% घट झाली आहे. सीएमएफआरआयने सादर केलेल्या अहवालानुसार मत्स्य उत्पादनात २२ % झालेली घट पारंपरिक मच्छीमारांसाठी धोक्याची घंटा आहे, असे मत महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी व्यक्त केले.

पर्सिनेट, भुल ट्रॉर्लिंग, एलईडी मासेमारी, बॉथम ट्रॉर्लिंग, हाय स्पीड बॉटम ट्रॉर्लिंग इत्यादी विविध प्रकरच्या विनाशकारी मासेमारीमुळे मत्स्य उत्पादनात सातत्याने घट होत असून, यावर केंद्र व राज्य शासनाने वेळीच आळा घातला नाही. परिणामी, २०४७ मध्ये समुद्रातील मासेच नष्ट होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पारंपरिक मच्छीमारांनी एकजुटीने मोठा लढा उभारण्याची गरज आहे, अन्यथा पारंपरिक मच्छीमारांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

‘मत्स्य धोरण धोक्यात’
अहवालात सर्वाधिक मासेमारी बॉटम ट्रॉलिंगने झाल्याचे दाखवित असून, ही आकडेवारी फसवी आहे, तसेच देशात महाराष्ट्रमध्ये रायगडच्या मुरूडपासून ते पालघरच्या झाईपर्यंत डोलनेट मासेमारी असून, देशात ही दुसऱ्या क्रमांकाची मासेमारी केली आहे. म्हणजेच पारंपरिक मासेमारी ही शाश्वत आहे. मत्स्य संवर्धनाच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. मत्स्य धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक कायदे केले
आहेत, परंतु त्यांची ठोस अंमलबजावणी शासन करत नसून, देशातील मत्स्य धोरणच धोक्यात आले असल्याचा आरोप किरण कोळी यांनी केला.