६५ कोटी रुपयांच्या पॅकेेजच्या निर्णयामुळे मच्छिमारांमध्ये नाराजी

तुटपुंजे पॅकेज जाहिर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न

मनोहर कुंभेजकर

मुंबई : कोकण किनारपट्टीवर गेल्या २०१९ च्या ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात धडकलेल्या 'क्यार' व 'महा'चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या मच्छीमारांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या काल पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. चक्रीवादळांचा फटका बसलेल्या मच्छीमारांसाठी रु.६५ ,१७,२०,००० च्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी केली होती.

क्यार व महा चक्रीवादळांमुळे सन २०१९-२०२० च्या प्रमुख मासेमारी हंगामात (२४ ऑक्टोबर २०१९ ते ८ नोव्हेंबर २०१९) वादळी हवामानामुळे मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता न आल्याने मच्छीमारांना फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. राज्य सरकारने या पॅकेजद्वारे मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी माहिती अस्लम शेख यांनी दिली होती. मात्र मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या या तुटपुंज्या पॅकेजवर मच्छिमार समाजात मात्र नाराजी आहे. तुटपुंजे पॅकेज जाहिर करून मच्छिमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टिका अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केली. या पॅकेजबद्धल त्यांनी लोकमतला आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांच्या ओबिसी संघटनेच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये मच्छिमारांना वादळामुळे २०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली नसून बोट मालकांना त्वरित एक लाख, प्रत्येक मछिमारांना २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ध्यावी अशी  मागणी केली होती. या दोन वादळामुळे नुकसान झालेल्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते अशी माहिती तांडेल यांनी दिली.

मच्छिमारांना 200 कोटी नुकसान भरपाई मिळावी या  मागणीसाठी महत्त्वाच्या बंदरांत अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने काळे झेंडे दाखवून विरोधात निदर्शनं केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने चक्रीवादळाने मच्छिमारांना ६५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय काल घेतला. मात्र सदर पॅकेज तुटपुंजे असल्याचे तांडेल यांनी स्पष्ट केले.

एलईडी व पर्सिसीन जाळ्याने मासेमारीला बंदी असताना मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयातून कारवाई करण्यात येत नसल्याने समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सागरी मासेमारी अधिनियमात बोटी जाळे जप्त करण्याची तरतूद असताना मत्स्यव्यवसाय आयुक्त आम्ही पकडलेल्या १२५०  पर्सिसीन जाळ्याने मासेमारी करणाऱ्या बोटी पकडून दिल्याची सुनावणी ठेवून पांच दहा हजार रुपये दंड ठोठावून सोडून दिले आहेत. आधी अवैध मासेमारी बंद करून दाखवा असा सवाल त्यांनी केला आहे.  अवैध मासेमारीला सहकार्य करणारे अधिकारी हे १५ वर्षे एकाच ठिकाणी कसे काय कार्यरत आहेत ? याचे उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावे अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली आहे.